काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नागरिकलाई राष्ट्र सेवाका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नेतृत्वको भावना विकास गर्नु हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई पनि प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
संसदीय समितिले विधेयकमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । अब तालिम प्रशिक्षक सैन्य अधिकारीमै सीमित रहने छैनन् । यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहनेछ ।
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन् । प्रधानसेनापतिले महानिर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति, सेनाका बलाध्यक्ष रथी, रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन् । सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई पनि समितिमा थप गरिएको छ ।
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई केवल सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा नभई नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ ।
यस विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया