तेह्र सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् ।

बैठकमा १३ सांसदले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गरेका  थिए । विकास निर्माण, किसानका समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षालगात विषयमा सांसदले जिज्ञाशा राखेका थिए  । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार किसानका सामस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले राखेका जिज्ञाशामा प्रधानमन्त्रीले दिएका जवाफको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

१० अच्युतप्रसाद मैनालीको प्रश्नः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ट ९३० मा निर्माणस्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बूढीगण्डकी, सुनकोशी मरिन, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, खोकनानिजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टाँगिया बस्ती), पूर्वपश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर, टहरा हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने साथै तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले चार वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । चालु आवमा बजेट विनियोजन छ/छैन साथै बहुचर्चित रेलसेवा सञ्चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तर   सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवमा ‘साइट क्लिरियन्स’ गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । रेलसेवा सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायमार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा घटिराखेका घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ ।

२० अजयकुमार चौरसियाको प्रश्नः  सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग ७० प्रतिशत राजस्व मधेस प्रदेशको वीरगन्जबाट सङ्कलन हुन्छ । जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी भएको तर बजेट विनियोजन मधेस प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो ? पर्साको वीरगञ्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? वीरगञ्ज सहरको  स्तरोन्नतिका लागि के–के कार्यक्रम आएको छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस आदर्शनगर एवं नारायणी रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका कति रकम विनियोजन भएको छ ? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारको राम्रो व्यवस्थाबिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै  यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तर : मधेस प्रदेसमा कम बजेट विनियोजन भएको होइन । सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेस प्रदेशमा नै जान्छ । यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोसी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायत सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना, तराई मधेसलाई लक्षित गरी तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्गलगायत ठूला परियोजा मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटको अङ्कसँगै त्यसले पार्ने बृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिगिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।

पर्साको वीरगञ्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा नै छ । नारायणी रङ्गशालामा आगामी वर्षका लागि  एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका लागि  ४१ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेसिन\उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन । कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्थालगायत कार्यक्रम छन् ।

३० अञ्जनी श्रेष्ठको प्रश्नः यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरुको उत्तर कहिल्यै आउँदैन किन रु यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा ७७ जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ, छैन महसुस भएन । अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु ।