काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्ना नाममा रहेका तर लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, संघ–संस्था तथा व्यक्तिद्वारा ओगटिएको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र प्राज्ञिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण ६ महिनाभित्रै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सम्भव भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । ३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो ।
मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण ६ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार, फिर्ता आएका यी जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ ।
यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका थियौँ । आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुमा काम गर्छौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया