काठमाडौं । विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको प्रस्तावमा आइतबार दुई मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा विद्युत् उपभोगलाई सस्तो र सहज बनाउने उद्देश्यले भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक सहमति बनेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार घरेलु उपभोक्तामाथिको करको भार घटाउने, विद्युत् उपकरणको प्रयोग बढाउने र सरकारको विद्युतीकरण नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भ्याट हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
हाल घरेलु उपभोक्ताले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन् । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा उक्त भ्याट हट्नेछ । त्यसपछि उपभोक्ताको मासिक विद्युत् बिलमा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउनु आवश्यक छ । त्यसैले करको भार घटाएर उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।
भ्याट हटेपछि विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङलगायत उपकरणको प्रयोग बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यसले एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि पनि विद्युत् खपत बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । भ्याट हटाउने प्रस्तावलाई पनि विद्युत् खपत बढाउने सरकारको यही रणनीतिको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया