काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका वाग्लेले दुई देशबीचको साझेदारीलाई समयसापेक्ष बनाउन भौतिक, डिजिटल तथा ऊर्जा सञ्जाल विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।
नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर ९आईआईसी० मा शुक्रबार आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक गोलमेच संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी बनाउन कनेक्टिभिटी, ऊर्जा सहकार्य र पारस्परिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
नेपालले हालै भोगेको प्राकृतिक विपद्का क्रममा भारत सरकार तथा जनताले गरेको सहयोगप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन नेपालले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणालाई दृढतापूर्वक अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा बढी परेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले जलवायु न्यायको विषयलाई नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले परम्परागत सहायता प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हरित वित्त तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय उपकरणको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
वाग्लेले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा समयानुकूल सुधार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने बताए। नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
उनले वर्तमान सरकार आर्थिक विकास र रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुधारलाई विकासको आधार बनाइएको भन्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सुशासनमा सरकार दृढ रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार तथा अर्थशास्त्रीहरूको सहभागिता थियो । इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले कार्यक्रमको सहजीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा भारतीय पक्षका विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र आर्थिक एजेन्डाको प्रशंसा गरेका थिए ।
सहभागीहरूले नेपाल र भारतको साझा समृद्धिका लागि सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी र पारस्परिक विश्वास महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । साथै, द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया