काठमाडौं । विभिन्न सहमतिसहित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद केही मत्थर भएको छ ।
लामो समयदेखिको विवाद सामााधानको लागि यसअघि गत असार १० गतेदेखि भदौ २६ गतेसम्म चलेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको सहमती र सोको निर्णय पालना गर्ने भन्ने सहमति पनि भएको छ । झण्डै फूटको अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई संभावित दुर्घटनाबाट बचाउने त्यो अस्त्रमा के छ ? भनेर धेरैले चासो राखेका छन् ।
के थियो भदौ २६ गतेको सहमति ?
गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल चलाउने र नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चलाउने सहमती भएको थियो ।
दुवै अध्यक्षले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तावअनुसार पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत रूपमा चलाउन यसअघि भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा विधि र पद्धतिमा अघि बढाउने
सरकार पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सञ्चालन हुने
सरकारका दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र अन्य महत्वका विषयमा पार्टीको निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको थियो ।
भदौ २६ को बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका विषयमा १३ जना स्थायी समिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, अमृतकुमार बोहरा, रघु पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम आचार्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ) लगायतले धारणा राखेका थिए ।
अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्तावमा स्थायी समिति सदस्यहरूले राखेको सुझाब र १३ जनाले राखेको सुझावलाई समावेश गरी उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएसँगै विवाद समाधानतिर गएको थियो ।
भदौ २६ मा पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारले कामकारबाही गर्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी निर्णय गरेका भन्दै प्रचण्ड समूह बिच्किएको थियो । राजदूतहरुको नियुक्ती, रअका प्रमुखसँग ओलीको भेटघाट, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवाद लगायतका विवादका कारण अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध चिसिएको थियो भने यो बिचमा गुटगत भेला निकै भए । त्यसैमाथि अध्यक्षद्वयको अभिव्यक्तिका कारण पार्टी विवाद फुटको अवस्थामा पुगेको थियो ।
अध्यक्षद्वयको भेटघाट यतिविघ्न पातलो भयो कि कार्तिक २८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि संगिन आरोपहरु लगाउँदै एकल प्रस्ताव पेश गरे । त्यसको प्रतिउत्तरस्वरुप ओलीले मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा लामो एकल प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सक्रियता बढाएका नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुले भदौ २६ कै सहमती अनुसार अघि बढ्नका लागि सुझाव दिने गरेका थिए । त्यस्तै ओली स्वयमले पनि भदौ २६ कै सहमती अनुसार जानका लागि प्रचण्डसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।
विवाद चलिरहँदा आइतवार र मंगलवार ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै त्यसलाई जारी गरेकी थिइन् । जसमा परिषद् अध्यक्षसहित ३ जनाको उपस्थितीमा बैठक बसि संवैधानिक नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२४ घण्टा बबण्डर मच्चाएको अध्यादेश अन्तत फिर्ता भएको छ ।
(फाईल फोटो)
सम्बन्धित समाचारहरु :
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गते बस्ने
सत्तारुढ नेकपाको निर्णय : केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० गते
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकियो, यस्ता छन् ५ निर्णय
दुर्घटनाबाट पार्टी जोगिएको संकेतपछि गोकुल बाँस्कोटाको रि- ट्वीट, के लेखेका थिए ?
पार्टीको विवाद समाधानोन्मुख भएपछि योगेश भट्टराईको प्रतिकृया यस्तो
ओली प्रचण्डबीच ३ घण्टा लामो वार्ता : तीन सहमतिसँगै नेकपा विवादमा ‘सेफ ल्याण्डिङ सिग्नल’
शुरु भयो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : झनै कसिएला कि फुक्ला त गाँठो ?
बालुवाटारमा ओली प्रचण्डबीचको वार्ता
ओलीको त्यो अडान, जसले अलमलमा पार्यो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक !
विशेष अधिवेशनको माग राख्दै नेकपाका सांसदहरु शीतलनिवासमा
स्थायी कमिटी बैठकअघि ओलीसँग भेट्न प्रचण्ड पुगे बालुवाटार
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : चुलिएको संकटमाथि ‘अध्यादेश’ को झट्का !
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया