काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीले उठाएका विभिन्न मागहरू र मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. केसीले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सुरुदेखि नै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र उनले उठाएका अधिकांश विषयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्रै रहेर मुख्यतया सरकारी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गरिएको छ भने ३०० शैयाको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको जनाइएको छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका दलीय प्रभावयुक्त र विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नै छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै कोटा तथा सिट निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, २०८३ साउन ११ गते लगायत हालसम्मका सत्याग्रहमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन स्थितिको गहन विश्लेषण गर्न मन्त्रालयको मिति २०८३÷०४÷२७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
साथै, २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायहरूबाट अघि बढाइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा सस्था स्थापनाको कार्य भइरहेको, थप बजेट व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको । साथै सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, योग्यता र निर्णयहरूबारे उठाइएका विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
डा. केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषयहरू कार्यान्वयन भएकै कारण आज नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको ठहर छ । त्यसैले, सहकार्य र संवादका माध्यमबाट यस क्षेत्रको थप सुधारका कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले जारी सत्याग्रह अन्त्य गरी संवादमा आउन डा. केसीलाई अनुरोध गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया