काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छन् ।
काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई उनले समस्या समाधानको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको भन्दै ढुक्क भएर काममा फर्किन आग्रह गरेका हुन् ।
बोहोराका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई मन्त्रालयले नै समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । विभिन्न मोडेलमार्फत समाधान निकाल्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उनले बताए ।
उनले खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदन अहिले मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढ्ने उनले बताए ।
बोहोराले विगतमा पनि कोभिड–१९ महामारीका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा ‘बाधा–अड्काउ फुकाउने’ अभ्यास गरिएको स्मरण गर्दै सरकारले चाहे अहिले पनि सोही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले दुई–तीनवटा ड्राफ्टमा काम गरेका थियौं। तीमध्ये अहिलेको मोडेल बढी व्यवहारिक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विज्ञहरूको सुझाव लिएर निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजन आउने खालको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । यो छिट्टै पास हुनेछ ।’
बोहोराले नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना मात्रै भएकाले समस्या समाधानमा केही समय लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनकाअनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडक आयोजनाहरूमा बढी असर परेको भए पनि डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले अन्य निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प नभएको बताए ।
मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपको विषय पनि सहज बन्ने र निर्माण व्यवसायीहरूले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उनले बताए ।
उता निर्माण व्यवसायीहरूले भने हालको अवस्थामा काम गर्दा ठूलो आर्थिक घाटा हुने र घरखेत जाने अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल काममा फर्किन नसकिने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया