आईटी क्षेत्रबाटै आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य, पाँचवर्षे योजना अघि बढाइँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँगको छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे आईआईडीएसले गरेको अध्ययनलाई नेपालको आईटी क्षेत्रका लागि ‘ब्रेक थ्रु’का रूपमा चित्रण गरे । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सर सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गर्दै आएका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातको तुलनामा सूचना प्रविधि क्षेत्रले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए ।

उनका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै विश्वको आईटी बजार तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । अब परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङ मात्र गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै उनले नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विश्वका अर्बौं डलरका प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले त्यस्ता कम्पनीलाई आकर्षित गर्दा नेपाली उद्यमीका लागि पनि लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ,‘उनले भने, ‘ठूला कम्पनीलाई जग्गा, सस्तो विद्युत् र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको कम्प्युट पावरमा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि सहकार्यको मोडल विकास गरेर नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

उनले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा सरकारले अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता जनाए । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

स्टार्टअप उद्यमीहरूले उठाएका समस्या र अपेक्षा सुन्दै उनले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत अड्चन फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए ।

आईटी क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्ने र विदेशमा रहेका नेपाली तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।