काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत पूर्वाधार विकास गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
बैठकमा नेपालमा पीपीपीको वर्तमान अवस्था, लगानी बढाउने उपाय र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको थियो ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिलेको ऐन, कानून र सरकारी प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे सुझाव मागिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीलाई सुझाव दिन भनिएको छ ।
उनीहरूले वान विन्डो प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी भित्र्याउने तथा लगानी र मुनाफा विदेश लैजान र पुनः लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने विषयमा सुझाव दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, लगानी बोर्डमार्फत पीपीपीमा अघि बढाइएका जलविद्युत् र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनाको अवस्थाबारे पनि १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । ती आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिले चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत विवरण दिन भनिएको छ ।
समितिले लगानी बोर्डसँग बोर्डको काम र आगामी भूमिकाबारे पनि सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने वा अनुमतिपत्र दिने कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया