काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकार अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ अघि बढ्ने बताए ।
उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै तत्काल कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भविष्यमा निरक्षरको संख्या नबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । तर, बीचमै पढाइ छोड्ने समस्या भने प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले औंल्याए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीले बीचमै कक्षा छोड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन विशेष ध्यान दिइने उनको भनाइ थियो ।
“मधेस प्रदेशमा देखिएको ८ लाख ३३ हजार १७१ को यो संख्यालाई घटाउन र भविष्यमा पुनः निरक्षरताको समस्या दोहोरिन नदिन हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ,‘मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसका लागि पहिलो प्राथमिकता नीतिगत र कानुनी सुधार हुनेछ भने दोस्रो प्राथमिकता अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनामार्फत तत्काल साक्षरता वृद्धि गर्नु हुनेछ ।
उनले नेपाल सरकार र मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई एकदेखि दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सहकार्य गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
कार्यदलले सुझाएको ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया