काठमाडौं । दुर्गम,पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा खसीबोका ल्याउन समस्या भएको छ ।
मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा लोकल तथा रैथाने जातका खसीबोका उत्पादन भए पनि बढी माग हुने सहरी क्षेत्रमा पुर्याउन समस्या भएको हो । ठूलो परिमाणमा दुर्गम, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा खसी बोका तयारी अवस्थामा रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायतका विभिन्न ठूला सहरहरुमा मासुको उच्च माग छ । तर दुर्गम क्षेत्रबाट समयमा सहरहरुमा पठाउन सकिएको छैन ।
के–के छन् समस्या ?
गाउँ–गाउँमा प्रस्त मात्रामा खसीबोका उत्पादन हुने गरेको भए पनि संकलन केन्द्र नहुँदा समयमा खसीबोका सहर बजारमा पु–याउन नसकिएको नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले बताए । संकलनको जटिलताका कारण एकातिर खरिदकर्ता ग्रामीण क्षेत्रमा नजाने र हाम्रा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
मुलुकका कुना कुनामा भएका उत्पादन नल्याएर सहजताका नाममा भारतबाट खसीबोका भित्र्याउँदा एकातिर नेपाली उत्पादन ओझेलमा परेको छ भने अर्कातर्फ आत्मनिर्भतामाथि सवाल उठिरहेको छ । त्यसैले यस्तो परम्परालाई बदल्नुको विकल्प नै नभएको अध्यक्ष पोडेलको भनाइ छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन संकलन केन्द्रको निर्माण गर्नुका साथै भारतीय खसीबोका आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा अध्यक्ष पौडेलको जोड छ ।
अन्य पशुपालन र कृषिको सम्भावना कम भएका दुर्गम, पहाड र ग्रामीण क्षेत्र परम्परागत बाख्रापालनका मुख्य क्षेत्र हुन् । ५ देखि २० को संख्यामा ती क्षेत्रका विपन्न वर्गका सर्वसाधारणले घर–घरमा बाख्रापालन गरिरहेका छन् ।
उनीहरुको बजारसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएकाले आवश्यक परेको बेलामा खसीबोका बिक्री गर्नसक्ने अवस्था छैन । यदि त्यस्ता क्षेत्रबाट सहरबजारमा खसीबोका लैजान सक्ने हो भने नेपाल पूर्ण रुपमा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अध्यक्ष पौडेलको धारणा छ ।
बिचौलियाको बिगबिगी
एकातिर संकलन केन्द्रको अभावमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका खसी बोका सहर पु–याउन सकिएको छैन भने अर्कातिर बिचौलियाका कारण किसानले कम मूल्य पाउने गरेका छन् । ‘किसानले खसीकोका तौल र निश्चित दरभाउबिना हचुवा भाउमा बिचौलियालाई सुम्पन बाध्य छन्’, अध्यक्ष पौडेलले भने ।
यो बाख्रापालन व्यवसायको ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
संकलन केन्द्र नहुँदा बिचौलियले गरेको हचुवा मूल्यमा किसान खसीबोका बेच्न बाध्य छन् । खसीबोका एक ठाँउबाट अर्काे ठाँउमा पु–याउन सहज छैन । त्यसाका साथै अरु वस्तु जस्तै सहज रुपमा संकलन र भण्डारण गर्न पनि सकिदैन । त्यसैले व्यवस्थित संकलन केन्द्रहरु निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको पौडेल तर्क गर्छन् ।
काठमाडौंमा बसेर लामो समय पत्रकारिता गरेका पत्रकार सुरेन्द्र सुवेदी अहिले बाख्रापालक किसान हुन् । उनले केही वर्षयता व्यावसायिक रुपमा पाख्रापालन गर्दै आएका छन् । पाँचथर फिदिम वडा नम्बर ४ बस्ने सुवेदीले ग्रामीणस्तरमा बिचौलियाका कारण खसीबोकाको सही मूल्य नदिने गरेको गुनासो गरे ।
‘यहाँको मुख्य समस्या भनेको खसीबोकाको सही मूल्य दिइँदैन’, उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा खसीबोका संकलन केन्द्र नभएकाले बिचौलियाले गाउँकै मूल्यमा खसीबोका खरिद गर्ने गरेका कारण किसान मारमा परेको बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा तयारी मासु ६/७ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी छ ।
त्यसैलाई आधार मानेर बिचौलियाले खसीबोका खरिद गर्ने गरेको उनले सुवेदीले बताए । जसले गर्दा व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्ने किसानहरु प्लायन हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी भएको सुवेदी बताउँछन् ।
सघन बाख्रापालन भएका क्षेत्रमा सडकको पहुँचलाई हेरेर हरेक पालिकामा १–१ वटा बाख्रा संकलन केन्द्र निर्माण गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।
यस्ता हरेक संकलन केन्द्रलाई बजारसँग सिधा सम्बन्ध स्थापित गरिदिनु पर्दछ । हरेक कृषकले आवश्यक परेको बेला ती संकलन केन्द्रमा लगेर बाख्रा बिक्री गर्न सक्ने र गाडीको क्षमताअनुसारका बाख्रा जम्मा भएपछि बजार पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउदा हरेक क्षेत्रका खसीबोकाले सही मूल्य पाउने उत्पादकहरुको भनाइ छ ।
सरकारको बेवास्ता
कृषि अनुदानका नाममा खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहँदा खसीबोका संकलनका लागि एउटा पनि व्यवस्थित संकलन केन्द्र बनाउन नसकेको प्रति अध्यक्ष पौडेलले आपत्ति जनाएका छन् ।
चाडबाड नजिकि एपनि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालासँग कुनै समन्वय गरेको नगरेको प्रति उत्पादक असन्तुष्ट छन् । विगत ७ वर्षदेखि बाख्रापालक कृषकहरुको राष्ट्रिय महासंघ क्रियाशील छ ।
७ वटै प्रदेशमा प्रदेश महासंघ सक्रिय छन् । ६८ जिल्लामा संस्थागतरुपमै महासंघ क्रियाशील छन् । स्थानीय उत्पादन तहमा व्यावसायिक फार्म, समूह र सहकारीहरु गरेर ११ हजार किसान महासंघमा जोडिएका छन् । तर सरकारले भने यो संजाललाई नै बेवास्ता गरेको उत्पादक तथा कृषकको गुनासो छ ।
सरकारले हालसम्म खसीबोका संकलनका लागि संकलन केन्द्र बनाउन सकेको छैन । सरकारकाले आम किसानले महसुस गर्न गरी काम गर्न नसकेको सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
‘किसानले अनुभूति गर्नेगरी काम हुन सकेको छैन’, पशु सेवा विभागका सहायक सूचना अधिकारी श्याम यादवले भने ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएकाले उनीहरुले नै यससम्बन्धी पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । केन्द्र सरकारले समन्वय गर्ने भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बढी मात्रामा जिम्मेवार हुनुपर्ने सहायक सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
दशैँमा मासु : स्वेदशी उत्पादनले धान्ने, उपत्यकामा मात्रै ३८ हजार खसीबोका खपत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया