काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई परीक्षा सञ्चालन र कर्मचारी सिफारिसमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन् ।
लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन, विधिको शासन, सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।
सभापति ढकालले वर्तमान परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै नैतिकता र इमानदारिताविनाको योग्यताले सार्वजनिक सेवामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट अंक ल्याएर छनोट भएका कर्मचारीहरूले अपेक्षित रूपमा सार्वजनिक सेवा र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको विषय गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
उनले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी पाठ्यक्रम सीमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तहदेखि नै सुशासन, निष्ठा, नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामात्र नभई व्यवहारिक आचरणको समेत परीक्षण गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सभापति ढकालले नैतिकताको परीक्षण व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र लोक सेवा आयोगले आफ्नो ऐतिहासिक साख कायम राख्न सक्ने बताए ।
सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन बनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन समन्वय र सहजीकरणमा पनि आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष तथा परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग, परीक्षण विधिको परिष्करण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिमार्फत आयोगको विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया