यातायातको सिन्डिकेट उखेल्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो यस्तो प्रस्ताव

काठमाडौं, २७ चैत । यातायात समितिहरुले देशका विभिन्न सडकमा सिन्डिकेट लगाएपछि सरकार सिन्डिकेटलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने अभियान सुरु गरेको छ ।यातायात व्यवसायी संघ÷समितिहरुको नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । यातायात समितिहरु संघसंस्था दर्ताअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यातायातको सिन्डिकेट फाल्ने उद्देश्यले अबदेखि यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव लगेका छन् ।देशभरमा रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायी सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले यातायात संघको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै झनै कठोर बन्ने संकेत गरेको छ ।नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने भएपनि यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का रूपमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गर्दै आएका छन् ।यातायात संघहरुले सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटबापतको शुल्क तिरेपनि यात्रुबाट भाडाबापत लिएको रकमको कर तिर्दैनन् ।यातायात व्यवसायी संघहरुले लामो समयदेखि सिन्डिकेट लागू गरेका छन् भने सर्वसाधारणलाई मर्का पर्नेगरी चाडबाड लगायत महत्वपूर्ण समयमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने यातायात समितिहरु निजी समूहको कब्जाबाट सरकारलाई नै घुँडा टेकाउने धम्की दिइरहेका छन् ।गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएर समितिहरु नविकरण नभए उनीहरुको बैधानिकता सकिनेछ भने नयाँ व्यवसायीलाई आउँनै नदिने खेल अन्त्य हुनेछ । सरकारले २०७१ सालमा ११ महिना समितिहरूको नवीकरण रोकेपनि तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले त्यसलाई खुलाउँदै सिन्डिकेटलाई मलजल गरेका थिए ।