काठमाडौंं । एउटै ब्याचका चार जना प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) ? सुन्दै अनौठो लाग्छ । अनौठो किन पनि भने, कतिपय ब्याचका उच्चपदस्थ अधिकृतहरू नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाटै अवकाशमा गएका थिए, आगामी दिनमा पनि त्यो सम्भावना पर्याप्त छ । तर नेपाल प्रहरीको १११औँ टोली यस्तो ‘भाग्यमानी’ बन्यो कि यो टोलीबाट अहिलेसम्म चार चार जना आईजीपी बनिसकेका छन् ।
हो, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई यो ‘उपहार’ दिएको हो प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरी । यो टोलीको प्रवेश प्रहरी संगठनमा २०५४ साल चैत १८ गते भएको थियो प्रहरी निरीक्षक पदमा ।
नेपाल प्रहरीको १११औँ टोलीबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी चार जना संगठन प्रमुख बनेका हुन्, नेपाल प्रहरीमा दुई र सशस्त्रमा दुई गरी ।
सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त आईजीपी राजु अर्याल पनि नेपाल प्रहरीको १११औँ टोलीका प्रहरी निरीक्षक हुन् । उनले आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत वैशाख १८ गते अवकाश पाएका थिए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि चार वर्ष छ । सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५८ वर्ष । यी तीनमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यहीअनुसार आईजीपीबाट अवकाश पाउँछ । हो, सशस्त्रका महानिरीक्षक अर्याल महानिरीक्षकको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएका हुन् । सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा हुन त उनको हकमा अझै २३ महिना बाँकी थियो । ५८ वर्ष पुग्न त अझै ६ वर्ष बाँकी थियो । किनकि उनको जन्म २०३१ साल मंसिर २३ गते हो ।
अर्याल चार बर्से पदावधिकै कारण अवकाशमा जाँदा उनकै ब्याचका नारायणदत्त पौडेल आईजीपी बनेका हुन् । २३ महिनाका लागि आईजीपी बनेका पौडेल २०८४ साल चैत १७ गते अवकाशमा जाने छन् । उनी २०३० साल मंसिर १० मा जन्मेका हुन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपीहरु पनि अवकाशमा जाने सोही मितिमा नै हो ।
सशस्त्रको हकमा कुरा यतिमै मात्र सीमित हुँदैन । सशस्त्र प्रहरी बलको गठनपछि नेपाल प्रहरीको १११औँ ब्याचका पाँच जना सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका थिए एक तह माथिल्लो डीएसपी पदमा । पाँचमध्ये एक जनाले बीचैमा ‘जागिर’ छाडे । बाँकी चार जनामध्ये शम्भु सुवेदी डीआईजीबाट अवकाशमा गए । एआईजी वंशीराज दाहाल झन्डै एक महिनाअघि बर्खास्तीमा परे ‘चोलेन्द्र प्रकरण’मा । आईजीपी बन्ने अति ‘महत्वकांक्षा’ राखेका दाहाललाई एआईजीको चार वर्ष पदावधि सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा बर्खास्ती गरिएको थियो । यद्यपि, उनको एक वर्ष म्याद थप्न सशस्त्र मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको अवस्था थियो । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पदावधि चार जोड एक वर्ष छ । जोड एक भनेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले थप्ने भनेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा एउटै ब्याचका दुई दुई जना आईजीपी बन्ने अवसर भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुराएको हो तत्कालीन डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको एक वर्ष म्याद थप नगरेर । त्यसबेला श्रेष्ठको एक वर्ष म्याद थप गरेको भए अर्याल–पौडेलले आईजीपी बन्ने अवसर पाउने थिएनन्, उनीहरू डीआईजी एआईबाटै घर जाने थिए । बर्खास्तीमा परेका एआईजी वंशीराज दाहालमा पनि अति महत्वाकांक्षा जाग्ने थिएन ।
अब जाऊँ, फेरि नेपाल प्रहरीतर्फ । १११औँ ब्याचका नेपाल प्रहरीमै रहेका प्रहरी अधिकृतहरू पनि त्यतिबेला झस्के जब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका ठूलो संख्याका अधिकृतहरूलाई प्रहरी सेवामा प्रवेश गराइयो । २०५३ साल पुस ५ गते राअवि प्रवेश गरेका उनीहरूलाई १११औँ टोलीभन्दा माथिको वरीयतामा राखियो । ‘नमस्ते टोली’ भनेर चिनिने सो टोलीका अधिकारीहरूसँग उनीहरूको एसएसपीसम्म ठूलै द्वन्द्व चर्कियो । नमस्ते टोलीका सिद्धिविक्रम शाहलगायतलाई उनीहरूले डीआईजी बढुवामा मात्रै पछि पार्न सके । एसएसपी शाह वरीयतामा अघि भएपनि डीआईजीमा दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोज केसीले एकदेखि तीनसम्मको वरीयता बनाए । शाह अर्को लटमा मात्रै डीआईजी बने । कार्की, अधिकारी र केसीको वरीयता एआईजीमा पनि त्यही रह्यो ।
गत कात्तिक २७ गते पहिलो वरीयताका एआईजी कार्कीलाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्त गर्यो । तर, बालेन सरकार नेतृत्वको सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाएर दोस्रो वरीयताका एआईजी केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्यो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?














प्रतिक्रिया