काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् ।
अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने स्थीति नरहेको बताउँदै आगामी वर्ष ठुलो आकारको बजेट नआउने संकेत गरे ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढिने बताए । अर्थमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको बताए । सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्य प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
सहसचिव पाण्डेयले भने,‘बजेटको आकार सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जीडीपी सबैको हिसाबले पनि हामी करिब अहिलेकै सन्दर्भमा आजको सिलिङको अवस्था हेर्दा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङमा छौँ । यो बजेटको सिलिङलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि हो । त्यसका पनि फेरि केही परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन्। सिलिङ बढ्दाखेरि पनि खर्च नभएका यथार्थ पनि छन् र यो हाम्रो करिब ९–१० महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा कति ९ महिनाको खर्चको अवस्था करिब २०–२२ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च छ । अब हामीले बजेटको साइज बढाउने भन्दा पनि यथार्थमा आधारित बजेट बनाउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अब कतिपय आफ्नो ठाउँबाट कमीकमजोरीहरू होलान् । क्षेत्रगत, विषयगत कमीकमजोरीहरू छन्, खर्च नहुनाका विविध कारणहरू पनि छन् । तिनको अहिले समीक्षा भएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू बहाल भएकै दिन अघि हामी यहाँ जुन संरचनाका विषयहरू अवरोध कानुनी जटिलताका कुराहरू गर्यौँ, १५ वटा कानुनहरू आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कानुनहरू र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यसैअनुरूप चाहिँ कार्य प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ ।’
सहसचिव पाण्डेयले अहिले स्पष्ट जनादेशसहितको सरकार बनेकाले सुधारको लागि हामीलाई उपयुक्त अवसरका रूपमा लिइएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया