काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल लागू नगर्न माग गर्दै दायर रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले निवेदन बमोजिम रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध गैर कानुनी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कार्य भन्दै १० जना रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए ।
तर उक्त निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले दरपिठ गर्दै दर्ता नहुने जानकारी दिएपछि उक्त दरपिठविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । ती रिटहरूमाथि मंगलबार बिहानैबाट सुनुवाइ भई दर्ता गर्न आदेश भएको हो ।
अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंह, सकुन भण्डारी, विराज ढुङ्गाना, आयुष बडाल, यतिष ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट लगेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार मन्त्रालयको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।
अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिँदै बुधबार नै ती रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनेको छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ती रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने छैन ।
अदालतले निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएमा सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालनमा आउने छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया