काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत मातहतका केही कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीले नरसंहारको जिम्मा लिई राजीनामा गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत विभागीय कार्यसमितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीलाई नरसंहारको जिम्मेवारी लिई राजीनामा गर्न माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युवाहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय भ्रष्टाचार भए पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गरेको भन्दै विरोध गरेको हो ।
यस्तो छ, विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
मिति: २०८२।०५।२४
भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तानाशाही कदमविरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा उत्रिएको जेन–जी पुस्तामाथि राज्य शक्तिद्वारा गरिएका दमनकारी कारबाहीहरू गम्भीर रूपमा निन्दनीय छन् । यस क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू घाइते हुनुका साथै धेरै युवाको ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद, पीडादायी र खेदजनक अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अकल्पनीय आम नरसंहार हो, जसको जिम्मेवारी कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले लिनुपर्छ ।
युवाहरूले राखेका मागहरू न्यायोचित छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनैपर्छ, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु हुँदैन । तर नियन्त्रण गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरी उल्टै युवामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु राज्यद्वारा गरिएको ऐतिहासिक अपराध हो ।
विगतका आन्दोलनहरूले देखाएझैँ, राजनीतिक प्रणाली पटक-पटक बदलिए पनि विवेकशील नेतृत्व जन्माउन सकिएन । लोभ, स्वार्थ र दम्भ बोकेका शासकहरूले पालैपालो सत्तामा कब्जा जमाइरहे । यसरी उत्तरदायी शासन प्रणाली बन्न नसक्दा जनताले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने आधार नै हराउँदै गएको छ ।
यस्तो घोर अपराध गरेर पनि सत्तामोहमा रमाउने नेतृत्वलाई इतिहासले ‘जनसंहारका दोषी’का रूपमा चिनाउनेछ । यस कारण हामी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिन र दमनकारी नरसंहारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वीकार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रति पूर्णरुपमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
हरि भट्टराई
विभागीय अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन
(सर्वोच्च अदालत)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया