सरकारले अहिलेसम्म कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्दा कोरोनापीडितले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्ने कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्दा कोरोनापीडित थप पीडित भएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वमा पनि भुक्तानी गरिसकेका छन् । आफ्नो दायित्वभन्दा बढी दाबी परेपछि भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई पत्र लेख्दै भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
बीमा समितिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सरकारको दायित्वको रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी गरेको छैन । सो रकमका विषयमा अझै कुनै निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोरोना बीमाको भुक्तानीका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने ।
तथ्यांकमा कोरोना बीमा
नेपाल बीमक संघका अनुसार हालसम्म १ लाख १४ हजार ६३३ वटा कोरोना बीमा दाबीबापत १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ । कुल दाबीमध्ये बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । अझै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
यस्तो छ कोरोना बीमाको मापदण्ड
नेपालमा कोरोना भित्रिएर यसको बीमा गर्न सुरु भएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्ड बनायो । जुन मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ ।
पुर्नबीमा कम्पनीहरूले १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म र बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट २ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब ५० करोड रुपैँयासम्म भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बीमा समितिले २ अर्ब ५० करोडमाथि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने भन्ने कोरोना बीमा निर्देशिका २०७७ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गरिरहेका छन् । उनीहरूले ‘पुल’मार्फत कोरोना बीमा गरेका छन् । कोरोना बीमा ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँको गर्न सकिन्छ ।
५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्ने व्यक्तिले ५ सय रुपैयाँ शुल्क (प्रिमियम) तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्नेले १ हजार तिर्नुपर्छ । परिवारकै बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ५० हजारको कोरोना बीमा गर्दा प्रिमियम प्रतिसदस्य ३ सय रुपैयाँ लाग्छ ।
यस बीमामा सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न जुन स्थानमा बसेको हो त्यस वडाको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिना सोही स्थानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना बीमाको भुक्तानी नै रोकिएपछि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम उपलब्ध गराउन माग गरे पनि अझै उपलब्ध नभएको समितिले जनाएको छ ।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरे पनि रकम आएको छैन’, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
सरकार तथा बीमा क्षेत्रले प्रयाप्त अध्ययनबिना कोरोना बीमाको योजना ल्याएकाले सफल हुन सकेन । कोरोना बीमा ल्याउँदा सम्बन्धित क्षेत्र चुकेका छन् ।
यस कारण भयो चुक
सरकारले कोरोना बीमा योजना ल्याउँदै गर्दा छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनमा कोरोना बीमा भइसकेको थियो । भारतले छोटो अवधिका लागि कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो । त्यसै कारण भारतमा यो योजना सफल पनि भएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा कोरोना बीमा योजना ल्याउँदा हतारमा भारतकै नीतिलाई जस्ताको त्यस्तै कपीपेस्ट गरे पनि छोटो अवधिको बीमा योजना लागू गर्न सकेन ।
महामारीको बीमा नहुने भए पनि सरकारले आम जनताको राहतको लागि कोरोना बीमासम्बन्धी योजना ल्याएको थियो । यसो भन्दै गर्दा यसमा सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी तथा यसका सरोकारवालाहरू सबै चुकेका छन् । आखिर किन भयो त चुक ?
– क्षमताको अभाव,
– यो योजना लागू गर्दा नीति नै कपी गर्नु,
– बीमा स्टेक होल्डलरहरूबीच पर्याप्त मात्रामा छलफल नहुनु,
– बीमाको मर्मविपरीत नगद वितरणको योजना अघि सार्नु,
– प्रभावको मूल्यांकन नहुनु,
– सम्पूर्ण स्टक होल्डरहरू चुक्नु,
– चर्चित हुन हतारिनु
२०७७ चैत्र महिनादेखि सुरु भएको कोरोना बीमा दुई महिना नबित्दै बन्द भएको थियो । पछि बीमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँड भएपछि पुनः २०७७ जेठ २३ गते कोरोना बीमालेख जारी गर्न सुरु गरिएको थियो । सरकारले पर्याप्त मात्रामा यससम्बन्धी छलफल गर्न नसक्दा कोरोना बीमा योजना चुकेको हो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोरोना महामारी हरेक दिनजसो बढ्दै गएपछि कोरोना बीमा गर्ने पनि बढे । जसकारण बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया