सीमा विवादबारे महा चुनौती बाँकी

प्रकाश समीर- ‘नेपालसँग हाम्रो सदियौँ देखिको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । नेपाल भारत बडेभाइ छोटेभाइको सम्बन्ध छ ।’ उल्लेखित दुईवाक्य प्रायः धेरैजसो भारतीय राजनीतिज्ञहरुले भन्ने गर्छन् । यी दुई वाक्य मध्येमा ‘रोटीबेटीका सम्बन्ध’ भन्ने वाक्य नेपालीहरुको सहमती हुन सक्छ तर दोस्रो वाक्य ‘छोटेभाइ बडेभाइ’ का सम्बन्धमा सहमति हुने ठाँउ छैन किनभने यसलाई भाइभाइको सम्बन्ध भन्दा पनि मित्रताको सम्बन्धका रुपमा लिन सकिन्छ ।

र, चाहे भाइभाइको सम्बन्ध होस् या मित्रताको सम्बन्ध होस् त्यो सम्बन्ध सदैव सच्चा हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृतिको व्यवहारले यी दुवै सम्बन्धमा केही शंका उब्जीएको छ । संकटको बेलामा त झनै एकअर्कासँग मिलेर संकट पार गर्नु पर्ने अवस्था उल्टै संकटकै वेला छिमेकी मित्रले मौका छोपेको देखिन्छ । केही वर्ष पहिलेको महाभूकम्प र अहिलेको कोरोनाको महामारी यी दुवै संकटमा छिमेकी व्यवहारले एउटा असल छिमेकीमाथी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, कस्तो हुन्छ छिमेकी प्रसंग हो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको । नेपालको यो भूभाग भारतले ६ महिना अघि आफ्नो नक्सामा देखाए पछि र केही समय अघि सो स्थानबाट मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटोको उद्घाटन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गरे पछि नेपाली तातेका हुन् ।

सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट भारतीय कदमको खुलेर विरोध गरे । यति नै बेला सम्पूर्ण जनताले भारतको यो कदमप्रति विरोध जनाउँदै सरकारलाई घच्घच्याए । तर, भारतले यस अघि नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहार र नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुको भारतप्रतिको झुकावलाई हेर्दा यो विषयमा पनि नेपाल यत्तिकै अल्मलिने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको विगतलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले के आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छोड्ला त भनेर गरिएको धेरैको अनुमान पनि स्वभाविक नै थियो । किनभने ५८ वर्षदेखि भारतले सो भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको थियो । यो ५८ वर्ष लामो यो अवधिमा २०४६ साल पछि बनेका सरकारको कुरै छाडौं भारतको कट्टर विरोधी मानिने तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत सो भूमि नेपालको भोगचलानमा ल्याउन सकेका थिएनन्, अर्थात् यसका लागि गर्नुपर्ने आँट पनि महेन्द्रले गर्न सकेका थिएनन् । तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सरकारका पछिल्ला कदमले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरिदियो ।

नेपाली ओठहरु मुस्कुराए तर, हृदय मुस्कुराउन बाँकी थियो । यसबीचमा पनि धेरै आशंकाहरु जन्मिए । के प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै अगाडि बढ्न सक्लान नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछिको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण थियो ।

धेरै विश्लेषकहरुले भनिरहेका थिए नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन संसदबाट दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ, के त्यो सामथ्र्य यो सरकारले राख्छ वा केपी ओलीले त्यो सामथ्र्य देखाउलान् प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्लान् विश्लेषकहरुको यो भनाईमा दम पनि थियो । किनभने जनता समाजवादी पार्टीले नेपालको नक्सा मात्र नभएर आफ्ना मागहरुका सम्वन्धमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, यसो नभएको खण्डमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरायो भने नेपाली कांग्रेसले पनि जनता समाजवादी पार्टीको मागलाई समर्थन गर्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरायो ।

यी घटना, परिघटनाका सम्वन्धमा भारतीय संचार माध्यमहरुले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहँदै नेपाली कांग्रेस अघि बढेको समाचार सम्प्रेषण गरे पछि केही विश्लेषकहरुले त सरकारले भारतलाई चिढ्याउने काम गरेको आरोप लगाउन समेत भ्याए ।

तर, सरकारले भूमिका सवालमा कही, कतै खुट्टा कमाएन । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै कसर बाँकी राखेनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमै थियो तर जनता समाजवादी पार्टी विपक्षमा थियो । संशोधन विधेयकको विपक्षमा गएको जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए । अन्ततः दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो ।

नेपालीहरुको हृदय पुलकित भयो । यो दिनलाई ऐतिहासिक दिन सम्झिएर दीपावली मनाए । तर, पनि यसबारे टिकाटिप्पणीहरु भने जिवितै छन् । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा संसदमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेर जारी त ग-यो तर के भूमि कसरी फिर्ता गर्न सक्छ के अब भारतले सजिलै भूमि फिर्ता गर्ला भन्ने प्रश्नहरु जन्मिएका छन् ।

यी प्रश्नहरुलाई उत्तरमा परिवर्तन गर्न सरकारले सक्ला नसक्ला त्यो भोलीले बताउने छ । तर, वर्षौदेखि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण निश्चय पनि परिवर्तन हुने छ । देशको भूमि रक्षाका लागि र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि प्रधामन्त्री ओलीले सुरुवात गरेको यो महाअभियानलाई प्रत्येक नेपाली मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । सुखद कुरा के रह्यो भने यो बेलामा सबै राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का भए, यो भारतलाई गतिलो जवाफ दिए र राष्ट्रिय एकताको परिचय दिए । यसबाट स्वयम् भारत शिक्षित र दिक्षित हुन आवश्यक छ ।

त्यसो त सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेवुल गर्नु अघि नै अमेरिका, बेलायत, चीनमा रहेका सुगौली सन्धीका नक्साहरु, भारतले बेला बेलामा जारी गरेका नक्साहरु प्रमाणका रुपमा सार्वजनिक ग-यो ।

जुन नक्साहरुमा कालीनदी पश्चिमको भूभाग भारतको र कालीनदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहने प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो लगायत अन्य ठोस प्रमाणहरुका आधारमा नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

भारतसँग उसले कब्जा गरेको भूभागको कुनै प्रमाण नभएको हुँदा नेपालले यस सम्बन्धमा वार्ता गरौँ भनेर पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि भारतले वार्ताका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यही प्रमाणित गर्दछ ।

एकातर्फ नेपालले भारतसँग उसले जारी गरेको नयाँ नक्सा र नेपालको भूमिमा बनाइएको सडकका सम्बन्धमा वार्ता गर्न आग्रह गर्दा भारतले कोभिड–१९ नियन्त्रण पश्चात मात्रै वार्ता गर्ने जवाफ पठायो भने अर्कोतर्फ त्यही बीच उसले भारत र चीन बीचको सीमा विवादका सम्बन्धमा पटक पटक वार्ता ग¥यो । एकातर्फ कोरोना संक्रमणको अवस्थामा भारतले चीनसंग वार्ता गर्न हुने तर नेपालसँग भने नहुने रु यसले यही प्रमाणित गर्छ कि भारत यस सम्बन्धमा नेपालसँग तत्कालै कुनै वार्ता गर्न चाहँदैन ।

यद्यपि संसारमा कुनै पनि समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान भएका छन् । एकपटक वार्ता भएर समाधान नहोला तर पटक पटक वार्ता गरेको खण्डमा निश्चय पनि यो समस्याको समाधान नहोला भन्न सकिँदैन ।

यदि भारत यो समस्या समाधान गर्न अर्थात् नेपालको भूमि फिर्ता गर्न इच्छुक देखिएन भने नेपालसंग धेरै विकल्पहरु छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले निरन्तर भूमि अतिक्रमणको सम्वन्धमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्नेछ त्यसबाट पनि नेपालको पक्षमा वातावरण बन्ने छ । यो कार्य सरकारले अविलम्ब थालनी गर्नुपर्नेछ किनभने २०७२ सालको घटनालाई स्मरण गरौंः २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपालको हरेक क्षेत्र एकातर्फ लथालिंग अवस्थामा थियो भने अर्कोतर्फ भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो समयमा पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरै छाडौँ आफ्नै देशमा पनि मोदीको चर्को आलोचना भएको थियो । भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको होइन त्यहाँकै राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका कारण त्यस्तो अवस्था भएको हो भन्दै विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको भ्रमण गरेर स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे, बेलायत, युरोपका केही मुलुकहरुले मोदीको कुरा पत्याए ।

अहिले त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन किनभने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आफ्नो आवाज उठाउनु अघि नै भारतले आफ्नो पक्ष त्यहाँ राख्न सक्छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै भूभाग हो भनेर ।

यद्यपि नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने कुरा अन्तिम विकल्प हुन सक्छ । यसभन्दा अगाडि अघि भने जस्तै थुप्रै विकल्पहरु छन् जसले भारतलाई अन्तत उसले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न बाध्य गराउने छ । यद्यपि नेपाल सरकारले जनस्तरबाट, कुटनीतिक स्तरबाट र राजनीतिक स्तरबाट वार्तालाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको यो ऐतिहासिक कदमको बाटोमा चुनौती सकियो अब महाचुनौती बाँकी छ । हो एक पछि अर्को समस्याहरु भारतले तेर्साउँदै लैजान सक्छ । तर, ढिलो चाँडो भूमि आउँछ ।
(यो लेखकको नीजि विचार हो, लेखक संस्कार समाज नेपालका सचिव हुन् । )