काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले राहत वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बाढीबाट प्रभावित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गरी राहत पाउनुपर्ने सबै नागरिकलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । उनले राहत वितरणमा देखिएका प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
सरकारले राहतका लागि आवश्यक रकम र सहयोगको व्यवस्था गरे पनि प्रभावित परिवारको यकिन विवरण संकलनमा ढिलाइ हुँदा राहत वितरण प्रभावित भएको उनले बताए । राहत पाउनुपर्ने नागरिक नछुट्ने गरी तथ्याङ्क संकलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रभावित परिवारको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संकलित विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय तहबाट प्रभावितको विवरण प्राप्त हुन ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि प्रमाणीकरण गरेर राहत वितरण अघि बढाइने उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार तथ्याङ्क संकलन पूरा भएका स्थानीय तहमा राहत वितरण तत्काल सुरु गर्न सकिनेछ । केही दिनभित्रै रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट राहत वितरण सुरु गर्ने तयारी रहेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार बाढीपहिरोबाट सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहका पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी आवासमा बसोबास गर्ने परिवारलाई घरभाडाबापत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ राहत दिइनेछ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप सदस्यका आधारमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?















प्रतिक्रिया