अवैध महिला कामदारको शोषण र सन्तानको नागरिकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिलामाथि हुने हिंसा, यौन शोषण तथा उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा पीडित महिलाको उद्धार, सुरक्षा र उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

छलफलमा सांसद यसुदाकुमारी बरालले प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिला बेचबिखन, यौन शोषण र विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार हुने गरेको बताइन् । प्रतिबन्ध लगाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता मुलुकमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा सुरक्षित र वैधानिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद टुकाभद्रा हमालले विवाहको बहानामा नेपाली महिलालाई विदेश पुर्‍याएर घरेलु काममा लगाउने र यौन हिंसाका कारण सन्तान जन्मिएपछि नेपाल फर्काउने घटनाहरू भइरहेको बताइन् । यस्ता महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले हालै एक पीडित महिलासँग गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै ती महिला ११ ठाउँमा बेचिएको, सातपटक गर्भपतन गराइएको र आठौँपटक गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपाल फर्काइएको घटना सुनाइन् ।

सांसदहरूले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित र वैधानिक बाटोबाट जान नदिई अवैधानिक माध्यम अपनाउन बाध्य बनाएको बताए । यसले उनीहरू थप जोखिममा परेको र पीडित महिलालाई आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न तथा न्यायका लागि पहल गर्नसमेत कठिन भएको उनीहरूको धारणा थियो ।

सांसद शोभा खनालले मलेसियामा करिब एक लाख नेपाली अवैध रूपमा बसिरहेको जानकारी त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएको बताइन् । नेपालीकै संलग्नतामा राहदानी लिएर फिर्ता गर्ने र त्यसपछि कामदारलाई अवैध अवस्थामा पुर्‍याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कामदारको आवतजावत र काम गर्ने स्वतन्त्रतासमेत नियन्त्रणमा रहने गरेको बताइन् ।

त्यस्तै, सांसद रीना उप्रेतीले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासको भूमिका र उद्धारको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । मलेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार गर्दा आफूले खर्च व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले उद्धार प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको उल्लेख गरिन् ।

सांसद पार्वती विकले विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताइन् । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई अधिकार प्रदान गर्दा बाबुको पहिचान र जिम्मेवारीको विषयसमेत विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता तथा उद्धारसम्बन्धी समस्या मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकभन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन र नागरिकता ऐनसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको नेपालले कुनै पनि बालबालिका अनागरिक हुन नदिन विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै अनलाइनमार्फत जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सचिव राउतले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी रहने जानकारी दिए । उद्धारका क्रममा प्रहरी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वय हुने उनले बताए ।

उद्धारपछि पीडितलाई सुरक्षित आवास, उपचार, कानुनी सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको पनि उनले जानकारी दिए । जिल्लास्थित सुरक्षित आवास गृह र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्ता सेवा प्रदान गरिने उनको भनाइ थियो ।

विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली दूतावासको भूमिका विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न सकिने सचिव राउतले बताए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनलाई विधेयकको परिभाषाले समेटे पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुने उनले उल्लेख गरे ।

उनले घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनबाट नभई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा कायम रहेको स्पष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?