दानबहादुरको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, छलफलका लागि बोलाइयो

कानुन व्यवसायीले भनेका थिए, ‘अनुहार मन नपर्दैमा आईजीपीबाट हटाउन मिल्दैन’

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च गएका थिए । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

कार्कीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएकोमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

कुन कानुन व्यवायीहरुले के भनेका थिए ?

उक्त रिटमाथि अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहस गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि बहस गर्दैै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको पद प्रहरी नियमावलीमा नै तोकिएको हुने भन्दै सरकारलाई मन लाग्दा हटाउन नपाउने दाबी गरे । उनले अन्तरिम आदेश कानुनसम्मत रहेको बताउँदै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने बताए । सरकारलेम प्रहरी जस्तो संगठनमा आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्न नमिल्ने बताए ।

‘कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भन्दैमा फेर्न पाइने पद होइन । मन लागेन भन्दैमा उनलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पठाउन मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बहसका क्रममा भने ।

यता अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहाल रहेको प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाएर सरकारले अर्को जिम्मेवारी दिनु गलत नजिर रहने बताए । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने तर बहालवाला महानिरीक्षकलाई हटाएर सो जिम्मेवारी दिनु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम रहेको बताए ।

‘चार वर्षे कार्यकाल हुने पदमा सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनु पदबाट बर्खास्त गरेसरह हो ।’

यता वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी १५ दिनभित्र सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए । अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा आधा कार्यकाल पनि काम नगरेको निवेदकलाई दैनिक क्षति पुगिरहेको बताउँदै उनले नवराज शिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्यको विगतको नजिरसमेत स्मरण गराए ।

यसैगरी अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले कार्कीको कार्यकाल १८ महिना बाँकी नै रहेको बताउँदै सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्न नमिल्ने बताए । कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउँदा उसलाई स्पष्टीकरण बुझाउने समय दिनुपर्नेमा कार्कीलाई त्यो समय समेत नदिइएको बताए ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारण र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत छ। आजै आईजीपीमा पुनर्बहाली गरिपाऊँ ।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्कीलाई पदबाट हटाउने र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय कुन कानुन र दफाका आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले त्यो निर्णय गैरकानुनी रहेको तर्क गरे । सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारिता लादेको भन्दै त्यो निर्णय सच्याउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उनको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक रहेका डा. मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च गएका हुन् । उनले आफ्नो पद बहालीको माग गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?