नेपालको सडक कहिले हुन्छ सुरक्षित ?

दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्छ, बुझाइएका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

लोकपथ
0
Shares

नेपालमा सडक दुर्घटना अब केवल यातायात व्यवस्थापनको प्राविधिक विषय रहेन । यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक उत्पादकत्व, सुशासन र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।

हरेक वर्ष हजारौँ नागरिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् वा घाइते हुन्छन् । कतिपय परिवारको आर्थिक आधार भत्किन्छ, बालबालिकाको भविष्य प्रभावित हुन्छ र दुर्घटनाबाट बाँचेका मानिसले लामो समयसम्म शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ । सडक सञ्जाल विस्तार र सवारीसाधनको बढ्दो पहुँचलाई विकासको उपलब्धि मान्ने हो भने त्यससँगै नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

विकासको अर्थ गन्तव्यसम्म छिटो पुग्नु मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा घर फर्किन पाउनु पनि हो । सडक निर्माणको गति र नागरिकको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने विकास अवधारणा अन्ततः अधुरो हुन्छ । त्यसैले अहिले नेपालका लागि मूल प्रश्न सडक कति विस्तार भयो भन्ने मात्र होइन, सडकमा हुने मृत्यु र गम्भीर चोटपटक कसरी घटाउने भन्ने हो ।

एउटा दुर्घटना, राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न

गत कात्तिक २६ गते मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चिसापानीगढी नजिक काठमाडौं–कुलेखानी–भीमफेदी सडकखण्डमा भएको विद्युतीय माइक्रोबस दुर्घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा रहेका यात्रु छठ पर्व मनाउन सर्लाहीस्थित घर फर्किंदै थिए । उनीहरू सवार माइक्रोबस सडकबाट गहिरो भिरतर्फ खस्दा १४ जनाको मृत्यु भयो भने ६ जना घाइते भए । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक साताको समय दिइएको छ । यस प्रतिवेदनको नियती पनि विगतका प्रतिवेदन जस्तै कर्मकाण्डी हुन्छ कि भविष्यमा क्रमिक सुधार आउछ त्यो भने परिक्षण हुनेछ ।

कुनै वर्ष दुर्घटनाको संख्या बढेको देखिनुमा वास्तविक वृद्धि, अभिलेख प्रणालीको सुधार वा रिपोर्टिङको दायरा विस्तार- तीनै पक्षको भूमिका हुन सक्छ । त्यसैले वार्षिक तथ्याङ्कलाई केवल संख्या बढ्यो वा घट्यो भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । दुर्घटनाको गम्भीरता, मृत्यु दर, घाइतेको अवस्था, सवारीसाधनको प्रकार, सडकको प्रकृति र दुर्घटना भएका स्थानको विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ ।

यस घटनाको मानवीय पक्ष अत्यन्त संवेदनशील छ । चाडपर्वमा परिवार र आफन्तसँग भेट्ने र समय बिताउने अभिलाषा थियो तर मृत्युले परिवार मात्र होइन गाउँ नै शोकमा पर्‍यो । यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, जो वर्षमा धेरैवटा यस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन् । घटनापछि सबैको ध्यान केन्द्रित हुने, छानबिन समिति बन्ने, प्रतिवेदन बुझाइने त्यसपछि त्यसलाई थन्काएर अर्को दुर्घटनापछि सोही प्रक्रिया दोहोरिरहेको पाइन्छ । न कि त्यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न पहल !

तथ्याङ्कले देखाएको चुनौतीः सडक सुरक्षामा बढ्दो दबाब

नेपालमा सडक दुर्घटनाको गम्भीरता बुझ्न प्रहरी अभिलेख, स्वास्थ्य संस्थाका विवरण र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुमानलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । तथ्याङ्कको स्रोत र मापन विधि फरक हुँदा तिनलाई एउटै श्रेणीमा राखेर तुलना गर्नु उचित हुँदैन । तथापि, उपलब्ध तथ्याङ्कले सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने स्पष्ट संकेत गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा आधारित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा देशभर २८ हजार ६ सय ९२ सडक दुर्घटना अभिलेख भएका थिए। ती दुर्घटनामा २ हजार ५ सय ४९ जनाको मृत्यु भयो । ६ हजार ९ सय ७६ जना गम्भीर घाइते भए भने ३७ हजार २ सय ८३ जना सामान्य घाइते भएका थिए । यसरी एक वर्षमा दुर्घटनाबाट प्रभावित हुनेको संख्या ४४ हजारभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । औसतमा दैनिक सात जनाभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु र दर्जनौँ घाइते हुनु सामान्य अवस्था होइन यो निरन्तर सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती हो ।

सन् २०२६ मा Journal of Nepal Medical Association मा प्रकाशित पाँचवर्षे अध्ययनले पनि आर्थिक वर्ष २०२०–०२१ देखि २०२४–०२५ सम्म सडक दुर्घटनाको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि देखाएको छ । अध्ययनअनुसार उक्त अवधिमा अभिलेख भएका सडक दुर्घटना २० हजार ६ सय ४० बाट बढेर २८ हजार ६ सय ९२ पुगेका थिए । दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधनको संख्या पनि ३३ हजार १ सय ३५ बाट बढेर ४३ हजार १ सय ६५ पुगेको थियो । अध्ययनले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन, चारपाङ्ग्रे सवारी र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित जोखिमलाई पनि औँल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकलको संख्या २५ हजार १ सय ४२ थियो, जुन कुल संलग्न सवारीसाधनको करिब ५८.५ प्रतिशत हो । यसले सडक सुरक्षा नीतिमा मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ । सडक दुर्घटनाको बहसलाई ठूला बस, ट्रक वा लामो दूरीका सवारीसाधनमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन, पैदलयात्री, साइकलयात्री, विद्यालय जाने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत सडक सुरक्षाका नीतिगत केन्द्रमा आउनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को नेपाल देशगत प्रतिवेदनले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालमा प्रहरी अभिलेखमा २ हजार ८ सय ८३ सडक मृत्यु दर्ता भएका थिए । तर संगठनको मोडेलमा आधारित अनुमानित मृत्यु संख्या ८ हजार ४ सय ७९ थियो । अनुमानित मृत्यु दर प्रतिलाख जनसंख्यामा २८.२ थियो । प्रहरी अभिलेख र विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान फरक विधिबाट तयार भएका तथ्याङ्क हुन् । त्यसैले तिनलाई एउटै मापनका रूपमा लिन मिल्दैन, तर यस अन्तरले दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटकको वास्तविक भार बुझ्न प्रहरी, अस्पताल, बीमा र अन्य निकायका तथ्याङ्क एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

तथ्याङ्कको अर्को चुनौती यसको नियमितता र तुलना हो । कुनै वर्ष दुर्घटनाको संख्या बढेको देखिनुमा वास्तविक वृद्धि, अभिलेख प्रणालीको सुधार वा रिपोर्टिङको दायरा विस्तार- तीनै पक्षको भूमिका हुन सक्छ । त्यसैले वार्षिक तथ्याङ्कलाई केवल संख्या बढ्यो वा घट्यो भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । दुर्घटनाको गम्भीरता, मृत्यु दर, घाइतेको अवस्था, सवारीसाधनको प्रकार, सडकको प्रकृति र दुर्घटना भएका स्थानको विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ ।

चालकदेखि सडक संरचनासम्म : जोखिमका बहुआयामिक पक्ष

सडक दुर्घटनाको चर्चा हुँदा चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, मोबाइल फोनको प्रयोग र ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यी पक्ष वास्तविक जोखिम हुन् र तिनको नियन्त्रण अनिवार्य छ । तर दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चालकको व्यक्तिगत व्यवहारमा सीमित गर्दा समस्याको संरचनागत पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ ।

सडक यातायात एउटा अन्तरसम्बन्धित प्रणाली हो । यसमा चालक, सवारीसाधन, सडकको डिजाइन, सडक किनारको सुरक्षा, ट्राफिक संकेत, मौसम, नियमन गर्ने निकाय र दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचार सेवा सबै जोडिएका हुन्छन् । कुनै एउटा पक्षमा कमजोरी हुँदा जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले दुर्घटनाको अनुसन्धान र रोकथाम पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा भिरालोपन, तीव्र मोड, कमजोर भूगर्भीय संरचना, पहिरोको सम्भावना र दृश्य दूरीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सडकको सतह कालोपत्रे हुनु मात्र सुरक्षित सडकको प्रमाण होइन । मोडमा पर्याप्त दृश्य दूरी, उपयुक्त ढलान, सुरक्षात्मक रेलिङ, स्पष्ट संकेत, सडक किनारको स्थायित्व र पानी निकासको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कतिपय सडकमा विस्तार र कालोपत्रे भए पनि जोखिमयुक्त मोड तथा भिरालो किनारको सुरक्षा सुधारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको हुँदैन ।

सडक निर्माण र सञ्चालनबीचको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मर्मतसम्भार हो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको नियमित निरीक्षण, संकेत चिह्नको अवस्था, रेलिङको मर्मत र जोखिमयुक्त स्थानको पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । पहिरो, बाढी, सडक भासिने समस्या वा निर्माण सामग्रीका कारण सडकको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो परिवर्तन समयमै पहिचान नगरे दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ ।

सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ब्रेक, टायर, स्टेयरिङ, बत्ती र अन्य सुरक्षात्मक प्रणाली नियमित परीक्षण हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रु क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लामो दूरीमा चालकलाई पर्याप्त विश्राम नदिने वा प्राविधिक रूपमा कमजोर सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक छ ।

चालकको थकानलाई पनि सडक सुरक्षाको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्छ । लामो दूरीको यात्रा, रातिको समयमा लगातार सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था, असन्तुलित कार्यतालिका र आर्थिक दबाबले चालकको एकाग्रता तथा निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्छ । यसका लागि चालकलाई मात्र सचेत गराएर पुग्दैन, यातायात व्यवसायी, नियामक निकाय र रोजगारदाताले पनि सुरक्षित कार्यतालिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसैले दुर्घटना विश्लेषणको मुल दृष्टिकोण चालकलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । दुर्घटनामा मानवीय गल्ती भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई मृत्युमा परिणत हुन नदिने गरी सडक र यातायात प्रणाली कति सुरक्षित बनाइएको थियो भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

दुर्घटनाको मानवीय मूल्य : परिवार, समाज र अर्थतन्त्रमाथिको प्रभाव

सडक दुर्घटनाको क्षति, मृतक र घाइतेको संख्याले मात्र मापन गर्न सकिँदैन । एउटा व्यक्तिको मृत्युले परिवारको आर्थिक संरचना, भावनात्मक सम्बन्ध र सामाजिक सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । विशेषतः परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने सदस्यको मृत्यु हुँदा त्यस परिवारको जीवनयापन, बालबालिकाको शिक्षा र वृद्धवृद्धाको हेरचाह प्रभावित हुन सक्छ ।

नेपालमा धेरै परिवारको आम्दानी सीमित र अनौपचारिक रोजगारीमा निर्भर छ । दैनिक ज्याला, साना व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम वा एउटा सदस्यको नियमित कमाइमा आधारित परिवारमा दुर्घटनाले गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्ति लामो समय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि परिवारको आम्दानी घट्छ । उपचार, औषधि, पुनस्र्थापना र सहायक उपकरणको खर्च थपिँदा परिवार ऋणको चक्रमा फस्न सक्छ ।

यसको असर बालबालिकामा पनि पर्छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध आउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूले उमेर नपुग्दै परिवारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । परिवारका सदस्यको मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकले बालबालिकाको भावनात्मक सुरक्षामा पनि असर पार्न सक्छ ।

दुर्घटनाबाट बाँचेका व्यक्तिको अवस्था पनि कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । शारीरिक अशक्तता, दीर्घकालीन दुखाइ, रोजगारीमा फर्किन नसक्ने अवस्था र सामाजिक निर्भरताले उनीहरूको जीवनमा गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । दुर्घटनापछि मानसिक तनाव, भय, शोक र असुरक्षाको अनुभूति लामो समयसम्म रहन सक्छ । त्यसैले दुर्घटनापछिको उपचारलाई केवल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित राख्नु हुँदैन, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सेवासमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालले सडक सुरक्षाका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०२१–२०३० ले सन २०३० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटक ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको दीर्घकालीन दृष्टि सन् २०५० सम्म Vision Zero हासिल गर्नु हो । कार्ययोजनाले सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सवारीसाधनको मापदण्ड, सुरक्षित सडक प्रयोग, कानुनी कार्यान्वयन र दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैले सडक सुरक्षा नीतिलाई स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, श्रम र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । दुर्घटनापछि राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ, तर दुर्घटनाबाट प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि पनि स्पष्ट नीति चाहिन्छ ।

विश्वका अभ्यासबाट सिकाइः सुरक्षित सडक निर्माणका प्रभावकारी उपाय

सडक सुरक्षामा सुधार गर्न विश्वका विभिन्न देशले अपनाएका अभ्यासले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्, दुर्घटना पूर्ण रूपमा टार्न नसकिए पनि मृत्यु र गम्भीर चोटपटकको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार सुधारसँगै प्रणालीको संरचना नै सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।

स्वीडेनको Vision Zero अवधारणा यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । सन् १९९७ मा स्वीडेनको संसद्ले सडक यातायातमा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकलाई स्वीकार्य परिणाम मान्न नसकिने दीर्घकालीन लक्ष्य अपनाएको थियो । यसको मूल्यमान्यता मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नु हो । तर मानवीय गल्तीले अनिवार्य रूपमा मृत्यु वा गम्भीर चोट निम्त्याउने अवस्था आउन नदिन सडक, सवारीसाधन र यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।

Vision Zero ले सडक सुरक्षालाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा हेर्छ । सडक डिजाइन र मर्मत गर्ने निकाय, सवारीसाधनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने संस्था, यातायात नियमन गर्ने निकाय, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा र सडक प्रयोगकर्ता सबैको भूमिका हुन्छ । यसको अर्थ चालकले नियम पालना गर्नुपर्दैन भन्ने होइन, बरु नियम पालना नभएको अवस्थामा पनि प्रणालीले मानवीय क्षति न्यून गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गति व्यवस्थापनलाई सडक सुरक्षाको प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ । संगठनको सडक सुरक्षा मार्गदर्शिकाले औसत गति पाँच प्रतिशतले घटाउँदा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा करिब २० प्रतिशत कमी आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । गति नियन्त्रण केवल ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने विषय होइन, यो त सडकको डिजाइन, उपयुक्त गति सीमा, संकेत, निगरानी प्रविधि र जनचेतना सबैको संयुक्त प्रभाव आवश्यक हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण अभ्यास जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु हो । पैदलयात्री, साइकलयात्री, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सडक संरचना सुरक्षित बनाइनुपर्छ । विद्यालय र अस्पताल वरपर कम गति क्षेत्र, सुरक्षित पैदल क्रसिङ, फुटपाथ, सडक बत्ती र स्पष्ट संकेतको व्यवस्था प्रभावकारी उपाय हुन् ।

नेपालले यी अभ्यासलाई आफ्नो भौगोलिक, आर्थिक र संस्थागत अवस्थाअनुसार अनुकूलन गर्न सक्छ । सबै सडकलाई एकैपटक उच्चस्तरीय बनाउन सम्भव नहुन सक्छ । तर बढी दुर्घटना हुने स्थानको पहिचान, जोखिमअनुसार प्राथमिकता निर्धारण र चरणबद्ध सुधारबाट उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत प्रतिबद्धतादेखि परिणाम अनि कार्यान्वयनको खाँचो

नेपालले सडक सुरक्षाका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०२१–२०३० ले सन २०३० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटक ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको दीर्घकालीन दृष्टि सन् २०५० सम्म Vision Zero हासिल गर्नु हो । कार्ययोजनाले सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सवारीसाधनको मापदण्ड, सुरक्षित सडक प्रयोग, कानुनी कार्यान्वयन र दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर लक्ष्य निर्धारण र लक्ष्य प्राप्ति फरक विषय हुन् । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए, कुन निकायले के जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो र परिणाम कस्तो आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । सडक सुरक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी जोडिएका छन् । त्यसैले समन्वय कमजोर हुँदा एउटै जोखिमयुक्त सडकको सुधारमा विभिन्न निकायबीच जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था आउन सक्छ ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् वा सम्बन्धित समन्वयकारी निकायलाई पर्याप्त अधिकार, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र स्रोतसाधनसहित प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सडक सुरक्षासम्बन्धी निर्णय विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छरिएर रहने हो भने समग्र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कमजोर हुन सक्छ । स्पष्ट नेतृत्व, साझा कार्ययोजना र नियमित अनुगमन आवश्यक छन् ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनालाई विद्यालयदेखि समुदायसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । ट्राफिक नियमलाई जरिवाना र दण्डको विषय मात्र नभई नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक अनुशासनका रूपमा बुझाउनुपर्छ । विद्यालयमा सडक पार गर्ने सुरक्षित तरिका, हेल्मेट र सिटबेल्टको प्रयोग, पैदलयात्रीको अधिकार र सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित व्यवहारबारे व्यावहारिक शिक्षा दिन सकिन्छ ।

सडक सुरक्षा कार्ययोजनालाई वार्षिक बजेटसँग जोड्नुपर्छ । लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त सडकको सुधार, सवारीसाधन परीक्षण, ट्राफिक निगरानी, उद्दार सेवा, तथ्याङ्क प्रणाली र जनचेतनाका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमको उपयोग तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दुर्घटना अनुसन्धान हो । गम्भीर दुर्घटनापछि गठन हुने छानबिन समितिले केवल तत्कालीन घटनाको कारण पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने काममा सीमित हुनु हुँदैन । अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई भविष्यमा दुर्घटना रोक्ने नीतिगत सुधारसँग जोड्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका उपाय कसले कार्यान्वयन गर्ने, कति समयभित्र गर्ने र त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

तत्कालीन प्राथमिकताः जोखिम न्यूनीकरणका व्यावहारिक उपाय

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले जोखिमयुक्त सडक खण्डको पहिचान गर्नुपर्छ । प्रहरी अभिलेख, अस्पतालका विवरण, स्थानीय तहको सूचना र सडक प्रयोगकर्ताको अनुभवका आधारमा दुर्घटना बढी हुने स्थानको नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि जोखिमको प्रकृति हेरेर सडक संकेत, सुरक्षात्मक रेलिङ, सडक बत्ती, मोड सुधार, गति नियन्त्रण र पैदलयात्री सुविधामा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक यातायातको नियमित प्राविधिक परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सवारीसाधनको ब्रेक, टायर, स्टेयरिङ, बत्ती र अन्य सुरक्षा प्रणालीको अवस्था परीक्षण गर्ने व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था कमजोर भए सञ्चालन अनुमति नवीकरण नगर्ने व्यवस्था निष्पक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, चालकको कार्यसमय र विश्रामसम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । लामो दूरीको यातायातमा चालकको थकान न्यूनीकरण गर्न विश्रामको व्यवस्था, चालक परिवर्तनको प्रणाली र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक छन् । यातायात व्यवसायीले सुरक्षित सञ्चालनलाई लागत बढाउने अतिरिक्त भारका रूपमा होइन, सेवाको अनिवार्य गुणस्तरका रूपमा लिनुपर्छ ।

चौथो, गति व्यवस्थापन र ट्राफिक नियमको कार्यान्वयनमा निरन्तरता आवश्यक छ । चाडपर्व वा विशेष अभियानका बेला मात्र कडाइ गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन । गति सीमा, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने व्यवहार, हेल्मेट र सिटबेल्टको प्रयोग तथा यात्रु क्षमतासम्बन्धी नियम नियमित रूपमा लागू हुनुपर्छ । नियम कार्यान्वयनमा पहुँच, प्रभाव वा आर्थिक हैसियतका आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन ।

पाँचौँ, दुर्घटनापछिको उद्धार प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रमुख राजमार्ग र जोखिमयुक्त सडक खण्डमा एम्बुलेन्स, प्राथमिक उपचार सामग्री, उद्धार उपकरण र नजिकका अस्पतालबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सडक व्यवस्थापन निकायबीच आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ । घाइतेलाई घटनास्थलबाट सुरक्षित रूपमा अस्पताल पुर्‍याउन लाग्ने समय घटाउनु जीवन बचाउने महत्त्वपूर्ण उपाय हो ।

छैटौँ, सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनालाई विद्यालयदेखि समुदायसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । ट्राफिक नियमलाई जरिवाना र दण्डको विषय मात्र नभई नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक अनुशासनका रूपमा बुझाउनुपर्छ । विद्यालयमा सडक पार गर्ने सुरक्षित तरिका, हेल्मेट र सिटबेल्टको प्रयोग, पैदलयात्रीको अधिकार र सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित व्यवहारबारे व्यावहारिक शिक्षा दिन सकिन्छ ।

दीर्घकालीन कार्यदिशा : सुरक्षित यातायात प्रणालीको संस्थागत निर्माण

दीर्घकालीन सुधारका लागि सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय विकासको अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ । नयाँ सडक आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि सडक सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गरेर जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ । सडकको लम्बाइ, लागत र निर्माण सम्पन्न भएको मितिलाई मात्र उपलब्धिको सूचक बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको सुरक्षा, टिकाउपन र नागरिकमैत्रीपन पनि मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्छ ।

सडक डिजाइनमा सुरक्षित प्रणालीको अवधारणा समावेश गर्नुपर्छ । पहाडी सडकमा जोखिमयुक्त मोडको सुधार, सडक किनारको सुरक्षा, आवश्यक स्थानमा सुरक्षात्मक संरचना र पानी निकासको व्यवस्था हुनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा पैदलयात्री, साइकलयात्री र सार्वजनिक यातायातका लागि सुरक्षित पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । विद्यालय, अस्पताल, बजार र आवासीय क्षेत्रमा सडकको प्रकृतिअनुसार गति सीमा निर्धारण र भौतिक गति नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ ।

संघीय संरचनाअनुसार सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड, नीति र समन्वयको नेतृत्व लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका प्रमुख सडकको सुरक्षा परीक्षण र सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सडक, विद्यालय क्षेत्र, बजार र पैदलयात्रीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र तथ्याङ्क आदानप्रदानको व्यवस्था आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सडक दुर्घटना तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नु अर्को अनिवार्य आवश्यकता हो । प्रहरी, अस्पताल, बीमा कम्पनी, यातायात कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । दुर्घटनाको स्थान, समय, सवारीसाधनको प्रकार, मृत्यु, घाइतेको अवस्था, सडकको प्रकृति, मौसम र उद्धारमा लागेको समयजस्ता सूचक व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ । यसले जोखिमको वास्तविक स्वरूप बुझ्न र कुन उपाय प्रभावकारी भयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सडक सुरक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुर्घटना, मृत्यु र गम्भीर चोटपटकको अवस्था, जोखिमयुक्त सडक सुधार, सवारीसाधन परीक्षण, गति व्यवस्थापन, उद्धार सेवाको उपलब्धता र नीतिगत सिफारिसको कार्यान्वयन प्रगति समेटिनुपर्छ। संसद् र सम्बन्धित समितिले पनि नियमित रूपमा यसको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

अन्ततः सडक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकार र राज्यको सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । सुरक्षित यात्रा पाउनु केवल सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत चाहना होइन, यो नागरिक जीवन, स्वास्थ्य र सम्मानसँग जोडिएको आधारभूत अपेक्षा हो ।

नागरिकको जीवनलाई विकासको केन्द्रमा राखौँ

नेपालले सडक सञ्जाल तीव्र रुपमा विस्तार गरेको छ । गाउँ र सहरबीचको दूरी घटेको छ, आवागमन सहज भएको छ र आर्थिक गतिविधिका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् तर सडक विस्तारको उपलब्धि नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्ने संस्थागत क्षमतासँग जोडिन सकेन भने त्यो विकास अधुरो रहन्छ ।

सडक दुर्घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने भए पनि मृत्यु र गम्भीर चोटपटक घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि चालकको जिम्मेवारी, सुरक्षित सवारीसाधन, वैज्ञानिक सडक डिजाइन, प्रभावकारी नियमन, गुणस्तरीय उद्धार सेवा र प्रमाणमा आधारित नीति एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । कुनै एउटा निकाय वा व्यक्तिको प्रयासले मात्र यो चुनौती समाधान हुँदैन, सरकार, निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज र सडक प्रयोगकर्ताबीच साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ ।

लेखक पौडेलको यसअघि प्रकाशित लेख पढ्नुभयो ?

हिमाल पग्लिँदैछ, न्याय जम्दैछ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?