काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
टर्कीको एन्टाल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत ‘एन्टाल्या कार्ययोजना प्रोटोकलः हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षकहरू’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटन सत्रको समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पारिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले जलवायु संकटका कारण शैक्षिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।
एकातर्फ हिमालमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक तापक्रम (हिट वेभ) का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विगतमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन नगरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू असुरक्षित बनेको उनले उल्लेख गरे ।
केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्य उचाइभन्दा निकै माथिसम्म पुगी केही सेकेन्डभित्रै बस्तीसहित विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब यी कुराहरुको मूल्यांकनमा आधारित पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको बताए ।
बाढीबाट पुरिएका स्कुल तथा बस्तीहरुको अवस्था देखाउँदै मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुति दिएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका ९० वटा विद्यालयमा गरिएको सफल परीक्षण (पाइलट प्रोजेक्ट) को सिकाइका आधारमा हाल देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र भए–नभएको विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उक्त अध्ययनपछि बन्ने गुरुयोजना (मास्टर प्लान) ले सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको समेत दिगो व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने भएकाले वैचारिक विभाजनभन्दा माथि उठेर शैक्षिक र वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया