काठमाडौं । अब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले पनि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको र आईपीओ निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसअघि आयोजना सञ्चालनमा आएर विद्युत् उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै आईपीओ निष्कासनको आवेदन अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
तर, आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । साथै आयोजनाको कुल लागत, निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम, थप लगानीको स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणमा हुन सक्ने ढिलाइ, लागत बढ्न सक्ने जोखिम, विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र र आवश्यक सरकारी स्वीकृतिको अवस्थाबारे पनि लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
आईपीओबाट प्राप्त रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना पनि स्पष्ट हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानित समय र विद्युत् उत्पादन सुरु हुने सम्भावित मिति खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै आईपीओबाट उठेको रकम स्वीकृत योजनाअनुसार नै खर्च हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए निर्माणकै चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले पनि आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउन सक्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया