सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विवरण संकलन गर्दै सरकार

काठमाडौं । शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षण र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।

विभागले विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएका सबै प्रकारका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयको जग्गासम्बन्धी विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।

विभागका अनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागजात भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको तथा ऐलानी र पर्ती जग्गासहित सबै प्रकारका जग्गाको विवरण संकलन गरिनेछ ।

विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी स्वामित्व सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएका विवरणको एकमुष्ट जिल्लागत प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र विभागमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संकलित विवरण अध्ययन गरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताएका छन् ।

उनका अनुसार कतिपय विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा नभएको र केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासो आएको छ ।

‘कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेको पाइएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

यस अभियानबाट सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान हुनुका साथै जग्गाको स्वामित्व र संरक्षणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।