काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी निकायका अधिकारीले अवकाशलगत्तै वायुसेवा कम्पनीमा जागिर खाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई पदबाट बाहिरिएपछि निश्चित समयसम्म वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ५१ अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य, महानिर्देशक र विभागीय प्रमुखस्तरका कर्मचारीले पदबाट अलग भएको वा अवकाश पाएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
यसले नियमन गर्ने निकायमा बसेर कुनै वायुसेवा कम्पनीलाई अनुचित लाभ दिने र पछि त्यही कम्पनीमा जागिर खाने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य बन्ने व्यक्तिको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ ।
दफा ९ को खण्ड (ङ) अनुसार आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य प्राधिकरणसँगको कारोबार वा करारमा पक्ष भएको व्यक्ति सञ्चालक समिति सदस्य बन्न पाउने छैन । त्यस्तै, प्राधिकरणसँगको कारोबार वा करारमा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति पनि सञ्चालक समिति सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै व्यवस्था महानिर्देशकको नियुक्तिमा पनि लागू हुनेछ । दफा ३८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) अनुसार आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको प्राधिकरणसँग आर्थिक स्वार्थ जोडिएको वा कारोबार रहेको व्यक्ति महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैन ।
सरकारले नियमनकारी निकायलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया