काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान दिने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता घरको लागत रु २० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा मासिक रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा मासिक रु ३५ हजार किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटेर हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया