काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमले अटोमोबाइल व्यवसायमा पारेको प्रभावबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री साहसँग भेट गरी एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप्दा कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गरेको हो ।
नाइमाका अनुसार नियममा ‘वस्तु’को स्पष्ट परिभाषा छैन । एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई छुट्टाछुट्टै वस्तु मानेर प्रत्येक मोडेलका लागि अलग–अलग धरौटी माग्दा व्यवसायीको ठूलो रकम रोकिँदै आएको छ ।
नाइमाले ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट गर्न र एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यस विषयमा नाइमाले यसअघि पनि मन्त्रालयमा लिखित सुझाव दिइसकेको जनाएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसअघि भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । उनले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
नाइमाले मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण र सुझाव उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छालगायत विभिन्न सदस्य कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया