काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) संस्थाहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२ मा १५औँ संशोधन गर्दै शुक्रबार परिपत्र जारी गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकका लागि कुनै पनि डिजिटल वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसारको विवरण यकिन गर्नुपर्नेछ । अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले वालेट दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट आफ्ना वालेट प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका सबै नेपाली नागरिकले सोही अवधिभित्र आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई भने परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक महिना सूचना दिनुपर्ने दायित्व पनि सेवा प्रदायकलाई तोकिएको छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले भने हालको व्यवस्थाअनुसार विदेशबाटै अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजातका आधारमा विद्युतीय वालेट खोल्न सक्नेछन् । तर, नेपाल फर्किएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित संस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले अशक्त तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने असहाय नागरिकका हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बरबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा पनि वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र अद्यावधिक बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया