काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरूलाई ‘मिसन मोड’ मा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रमलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरैजसो आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले ती कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
‘बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस् । विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ, ‘अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
‘उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटका आठ वटा सुधार कार्यक्रम छन् । केहीमा काम सुरु भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयनको तयारीमा छन्,‘उनले भनिन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन निर्माण तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउनेलगायत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समावेश छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्न जिम्मेवार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया