सरकारलाई सुकुमबासीको चेतावनी– ‘उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किन्छौँ’

काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट विस्थापित भई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमबासीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक राहत अस्वीकार गर्दै स्थायी आवासको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाको नेतृत्वमा शनिबार माइतीघरमा आयोजित खबरदारी सभामा सहभागीहरूले उचित विकल्प र व्यवस्थापनबिना आफूहरूलाई बस्तीबाट हटाइएको आरोप लगाए ।

उनीहरूले सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्दै सात दिनभित्र ठोस समाधान नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार वैशाख १२ गते बस्ती हटाउँदा १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन र जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको थियो। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सुकुमबासी प्रतिनिधिहरूले होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य सेवाको कमी तथा बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध भएको बताएका छन् । उनीहरूले उपचार र आधारभूत सुविधाको अभावका कारण कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा एक जनाको मृत्यु भएको दाबी पनि गरेका छन् ।

मोर्चाका प्रतिनिधि भगवती अधिकारीले २५ हजार रुपैयाँ राहतले दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । उनका अनुसार विस्थापित परिवारहरू ६४ दिनदेखि अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन् ।

सुकुमबासीप्रतिनिधि सुमित्रा थापाले विकल्पबिना गरिएको उठीवास अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै आफूहरू रहरले नभई बाध्यताले सुकुमबासी बनेको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् ।

प्रतिनिधि जानुका पोखरेलले बस्ती हटाउँदा लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिले २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैं व्यवस्थापन गर्न भनिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।

भूमिहीन तथा सुकुमबासीअभियन्ता अस्मिता आचार्यले भूमि समस्या समाधानका विषयमा सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको बताइन् । सम्बन्धित निकायहरूले एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउँदा वास्तविक सुकुमबासी थप अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष एवं संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाकी उपाध्यक्ष बिना बुद्धाचार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित आवासको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले तत्काल गाँस, बास, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै स्थानीय तहमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण र कानुनअनुसार जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।