मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ ले हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयबाट सार्वजनिक सुनुवाइ पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यस अनुबन्धले न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सुनुवाई र कानूनको शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ, भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभुत सिद्धान्त, १९८५ मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधान वा कानूनमा सुनिश्चित हुनुपर्ने, न्यायाधीशले डर, दबाब वा हस्तक्षेप बिना निर्णय गर्न पाउनुपर्ने र न्यायाधीशको नियुक्ति, पदावधि र सेवासर्त सुरक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले न्यायिक स्वतन्त्रता न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यकाल र निर्णयमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने विषयमा आधारित छ ।
न्यायिक आचारसंहिता सम्बन्धमा बैंगलोर घोषणापत्र, २००२ ले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, समानता, दक्षता, लगनशीलता, ईमानदारीता तथा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट मुक्त निर्णयलाई अविचलित न्यायालयको आधार मानेको छ भने यसका लागि कानूनको शासन र संस्थागत मजबुती हुनुपर्ने भनेको छ ।
न्यायालयको संस्थागत मजबुतीको लागि न्यायालयमा पर्याप्त स्रोत, सुरक्षा र सम्मान हुन पर्ने मान्यता रहेको छ ।
न्यायालय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ
जनता चल्ला हुन्, सरकार वा कार्यपालिका गरूढ अर्थात् चिल हो, न्यायालय भनेको चल्लाको माउ हो त्यसैले जब चिलले चल्लालाई खान खोज्छ तब चल्लाको सुरक्षा गर्ने दायित्व माउको हुन्छ । चल्लारूपी जनताका अपहरित हुनसक्ने हक अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व माउरूपी न्यायपालिकाको हुन्छ । मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कहिलेकाँही न्यायपालिका सरकारको विपक्षी हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमार्फत नागरिकहरूका मौलिक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको प्रमुख अंग न्यायपालिका कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत दबाबबाट प्रभावित हुन हुँदैन अर्थात् न्यायालय अभाव, दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ जहाँ निर्णयमा सत्यता र निर्णयाधारमा प्रष्टता रहेको हुन्छ ।
अविचलित न्यायालय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारस्तम्व हो, जसले राज्य र नागरिककाबीच विश्वासको पुल निर्माण गरेको हुन्छ ।
कमजोर र प्रभावित न्यायालय लोकतन्त्रका लागि घातक
जब न्यायालय न्याय सम्पादनको क्रममा कोही र कसैको अभाव, दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान, कानून र न्यायिक विवेकका आधारमा खडा हुन्छ, त्यस्तो न्यायालयलाई अविचलित न्यायालय मानिन्छ । समाजलाई शक्ति, पद र धनको दुरूपयोग हुनबाट जोगाउन अविचलित न्यायालयको आवश्यकता पर्छ । कमजोर र प्रभावित न्यायलयबाट लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुन सक्दैन् । लोकतन्त्रका लागि घातकसिद्ध हुन्छ ।
अविचलित न्यायालय बिना न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गर्न सकिदैँन । यो केवल न्यायाधीश वा अदालतको जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्य, नागरिक र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो।जब न्यायालय अडिग, निष्पक्ष, र स्वतन्त्र हुन्छ तब मात्र नागरिकले न्यायमा विश्वास गर्छन र लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।
लोकतन्त्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार लगायतका संविधानवादमा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मासात गरी समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा अविचलित न्यायालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्न, सरकारका गलत वा असंवैधानिक कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न अविचलित न्यायालयको भुमिका अहम् रहन्छ ।
अविचलित न्यायालय र नेपाल
आम नागरिकको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो न्यायपालिका । न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्व पनि हो । न्यायालय र न्यायकर्मीको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, इमानदारिता, बौद्दिकता, दक्षता, लगनशीलतालगायतका विषयहरूमा यसको साख अडेको छ । अहिले न्यायालयमाथि केहि सवालहरू उठेका उठेका छन् ।
सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै रूपमा उठेका सवालहरूले न्यायपालिकाको सुधारको बहस छेडेको छ । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले भनेजस्तै अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त न्यायालयमाथि घृणा र द्धैष फैलाउने, गलत र भ्रामक तथ्य सम्प्रेषण गर्ने, दुस्प्रचार गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने, कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग गरेर अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा देखाउन खोज्ने, निन्दित गर्ने, लान्छित गर्ने जस्ता चौतर्फी रूपमा प्रोक्सी आक्रमणहरू भएका छन् ।
न्यायसम्पादनमा हुने गरेको ढिलासुस्ती, कार्य सम्पादनमा देखिएको अपारदर्शीता, न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, दक्षता र क्षमताका विरूद्द हुने गरेको दलगत प्रभाव र नियुक्ति, कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विवादहरूमा दिइने निर्णयहरूमा एकरूपताको अभाव, कतिपय न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यावसायीहरूको आचारणगत अनुशासनका कुराहरू,सेवाग्राहिसँग गरिने व्यवहार लगायतले न्यायपालिकाको गरिमामाथी आँच आउने गरेको तथ्य स्वयं विकृति वीहिन न्यायपालिका सम्बन्धि प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरेको छ।तथापी न्यायालय बाहिर भनिए जति विग्रिएको छैन । राज्यका अंगहरुमध्ये कम विवादित र दबाव र प्रभावबाट मुक्त अंग कुनै छ भने त्यो न्यायालय नै हो । न्यायालयमा अभाव छ तर त्यो संस्थागत रूपमा । स्रोत, साधन र सुविधाका रूपमा हेर्ने हो भने राज्यले कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि न्यायालयका लागि विनियोजन गर्ने आवश्यक ठान्दैन ।
न्यायालयलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा राज्यले लिने गरेको छ । न्यायालयबाट संकलित दण्ड, जरिवाना र राजश्वको शुल्क मात्र न्यायिक कोष बनाएर न्यायालयलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने पनि केहि हदसम्म न्यायालय स्रोत र साधनको अभावबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छ । संस्थागत अभाव बाहेक न्यायालयले कहिल्लै व्यक्तिगत अभावका कुरा उठाएको छैन । राज्यका अन्य अंगका पदाधिकारी र न्यायालयका पदाधिकारीबीचको सेवा सुविधाको कुरा गर्ने हो भने न्यायालय आफैँ अन्यायका बिच बाँचिरहेको प्रतित हुन्छ ।
न्यायालयको काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्ने हो । आफ्नै प्रकारका अभाव र दबाबहरूकाबिच पनि प्रभावमुक्त भएर न्यायसम्पादन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी न्यायालयमा रहन्छ । भर्तुहरीले भने झै निन्दा गरोस वा प्रशंसा, लक्ष्मी आउन वा जाउन, आजै मर्न परोस वा कालान्तरमा, न्यायकर्मीहरू न्यायसम्पादनमा लागि रहन्छन, विचलित हुदैनन र हुन पनि हुदैन किनकि उनीहरूलाई शास्त्रले भगवानभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेको पाइन्छ । नेपालको न्यायपालिकाले अभाव, दबाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर न्यायसम्पादन गर्ने गरेको प्रसस्तै उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
न्यायालयले निवेदक राजिव पराजुलीविरूद्ध भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग समेत भएको मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिबक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनलाई संविधान विपरितको कार्य भनी राजाको कदम विरूद्द निर्णय गरेको थियो । हरिप्रसाद नेपाल विरूद्द प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विवेकाधिकार सीमित हुन्छ भनी व्याख्या गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अल्पमतको सरकारले संसदमा विश्वमसको मत लिनुभन्दा अघि संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्ने भनी फैसला गरी अविचलित न्यायालयको उदाहरण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।
यसैगरी अधिवक्ता रामजी विष्टसमेत विरूद्द महाकाली एकिकृत विकास सन्धी कार्यान्वयन संसदीय अनुगमन समिति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत भएको चर्चित टनकपुर सम्बन्धि विवादमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँट लागि सन्धी अनुमोदन, स्वीकृत वा समर्थन संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन,सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागू हुने भनी दिएको फैसला अविचलित न्यायालयको थप उदाहरण थियो ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले दिएको अभिव्यक्ति
‘तिमी आदेश गर त, तिमी फैसला गर त, हामी तिमीलाई देखाइ दिन्छौँ । अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त घृणा र द्धैष फैलाउने, गलत र भ्रामक तथ्य सम्प्रेषण गर्ने, दुस्प्रचार गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने, एआईको प्रयोग गरेर अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा देखाउन खोज्ने, निन्दित गर्ने, लान्छित गर्ने, यी सबै हुँदाहुदै पनि हामी विचलित भएका छैनौँ ।
न्यायालय भनेको न्यायाधीशको लागि मात्र होइन । तपाईँहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्त र उत्तम अभ्यास गर्ने साधक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले थोरै बुझ्दा पनि नागरिकलाई धेरै बुझाउन सक्नु हुन्छ । त्यसैले असल सदासयता राखेर हजुरहरूलाई दुख र कष्ट दिएका छौँ । द्धेष फैलाउने हो, अराजक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिने हो भने फेरि न्याय सम्पादनको कार्य कष्टकर र दुरूह हुन्छ । यसको असर सेवाग्राग्रीमा मात्र होइन, समग्र नागरिक हक प्रचलनमै हुन्छ । यो गम्भीर छ । त्यसैले म नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि जस्तो प्रचार गरिएको छ त्यस्तो होइन ।
चुनौतीहरू
जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ सामाधान हुन्छ । जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि ।न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा र बढुवामा योग्यता, क्षमता र दक्षताकाविरूद्द बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यावसायीको आचारण, न्यायालयमा हुने गरेको विकृति र विसंगती न्यायालयका लागि चुनौती बनेको छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने भनाईले न्यायिक सुधारको आवश्यकतालाई स्पष्ट गर्छ।न्यायालयको सुधारको लागि बढ्दै गरेको जनदबाब, सामाजिक प्रभावजस्ता विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
अन्त्यमा,
अविचलित न्यायालय बिना न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गर्न सकिदैँन । यो केवल न्यायाधीश वा अदालतको जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्य, नागरिक र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो।जब न्यायालय अडिग, निष्पक्ष, र स्वतन्त्र हुन्छ तब मात्र नागरिकले न्यायमा विश्वास गर्छन र लोकतन्त्र बलियो बन्छ । त्यसैले अविचालित न्यायालयको संरक्षण गर्नु भनेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । न्यायालय विरूद्द प्रोक्सी रूपमा द्धेष फैलाउने, अराजक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिने हो भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले भने जस्तो न्याय सम्पादनको कार्य कष्टकर र दुरूह हुन्छ सक्छ । त्यसैले न्यायालयलाई दोष मात्र देखाएर होइन, सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग र सुझावबाट मात्र अविचालित न्यायालयको अपेक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।
(लेखक पाण्डेय उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार रजिस्टार हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)
यसअघि लोकपथमा प्रकाशित पाण्डेयको लेख
राष्ट्रको आत्मा र गौरवको रूपमा राष्ट्रिय झण्डा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया