नेपालको निजामती सेवा सुधारको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको विषय हो । तर, यो बहस प्रायः सतही नाराहरू, आंशिक समाधानहरू र तत्कालीन दबाबका आधारमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा, निजामती सेवाको प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व र दिगोपन सुनिश्चित गर्न यसको संरचनागत पक्षहरूमा गहिरो पुनर्विचार आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा उमेर हद र सेवा अवधिको पुनर्संरचना अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । ‘३० वर्ष सेवा अवधि र ६३ वर्ष उमेर हद’ भन्ने प्रस्ताव यसै सन्दर्भमा सन्तुलित, व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधानका रूपमा उभिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले, सेवा अवधिलाई ३० वर्षमा सीमित गर्नु स्पष्ट, न्यायोचित र समानतामूलक दृष्टिकोण हो । अहिलेको व्यवस्थामा कर्मचारीले कति समय सेवा गर्ने भन्ने कुरा प्रायः उनीहरूले सेवा प्रवेश गर्ने उमेरमा निर्भर रहन्छ । कोही २४–२५ वर्षमै सेवा प्रवेश गर्छन् भने कोही विभिन्न कारणले ३०–३५ वर्षपछि मात्र प्रवेश गर्छन् । यस्तो अवस्थामा एउटै उमेर हदले मात्र सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैन । ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गर्दा, सेवा प्रवेशको समय फरक भए पनि सबै कर्मचारीले समान अवधि सेवा गर्ने अवसर पाउँछन् । यसले अवसरको समानता मात्र होइन, न्यायको अनुभूति पनि दिलाउँछ ।
दोस्रो, ३० वर्षको सेवा अवधिले संस्थागत अनुभव र दक्षताको सञ्चयलाई मजबुत बनाउँछ । कुनै पनि प्रशासनिक संरचना केवल नियम र संरचनाले मात्र चल्दैन, त्यो अनुभव, अभ्यास र संस्थागत स्मृतिको आधारमा चल्छ ।
लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूले नीतिगत निरन्तरता, प्रक्रियागत सुधार र संस्थागत स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् । यदि सेवा अवधि अत्यधिक छोटो बनाइयो भने यस्तो अनुभवको संचय कमजोर हुन्छ, जसले अन्ततः संस्थाको कार्यक्षमतामा असर पार्छ ।
तेस्रो, उमेर हद ६३ वर्ष कायम गर्नु वर्तमान समयको यथार्थसँग मेल खाने प्रस्ताव हो । विगतको तुलनामा अहिले मानिसहरूको जीवन प्रत्याशा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा, पोषण र जीवनशैलीमा आएको सुधारका कारण ६० वर्ष पार गरेका व्यक्तिहरू पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय रहन सक्षम छन् । यस्तो अवस्थामा ५५ वा ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिनु भनेको अझै कार्यक्षम र अनुभवी जनशक्तिलाई प्रणालीबाट बाहिर धकेल्नु हो ।
चौथो, यो प्रस्ताव युवावर्गका लागि प्रतिकूल हुने तर्क पनि पूर्ण रूपमा सही होइन । यदि सेवा प्रवेश प्रक्रियालाई नियमित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइयो भने नयाँ पुस्ताले समयमै अवसर पाउन सक्छन् । ३० वर्षको सेवा अवधिले पनि स्वाभाविक रूपमा नयाँ रिक्त स्थान सिर्जना गर्छ ।
‘३० वर्ष सेवा अवधि र ६३ वर्ष उमेर हद’ भन्ने प्रस्तावलाई केवल प्रशासनिक सुधारको एउटा अंशका रूपमा मात्र होइन, समग्र निजामती पुनर्संरचनाको आधारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा वर्तमान सन्दर्भमा ३० वर्ष सेवा अवधि र ६३ वर्ष उमेर हद नै सबैभन्दा सन्तुलित, न्यायोचित र व्यवहारिक—अर्थात् सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया