काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आवश्यक सुधार समयमै सम्पन्न गरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने नारासहित आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै सबै सुधार पूरा गरी आगामी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नभई आफ्नै संस्थालाई पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले सुधार अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधारले अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गर्दैन । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको कमजोर विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए । एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्म सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको र २०२६ को अन्त्यसम्म सबै सुधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । साथै माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिँदै नगद कारोबारको सीमा नबढाइने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्मको कार्ययोजना तय भइसकेको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले एफएटिएफका मापदण्डअनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, रेमिट्यान्स र नेपाली नागरिकको यात्रामा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले घरजग्गा र सुनचाँदी कारोबारमा जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, प्रविधि प्रयोग, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र साइबर अपराध नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया