रसुवा बाढी प्रभावितका लागि कांग्रेसले बनायो विपद् व्यवस्थापन समन्वय समिति

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रसुवा बाढीबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन तथा राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘विपद् व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको छ ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई उद्धार र राहतमा संगठित रूपमा जुट्न आह्वान गरेका हुन् ।

सांसद मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा प्रभावित जिल्लाका पार्टी सभापति, प्रदेश तथा संघीय सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई समावेश गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखलाई पनि समितिमा जोडिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय कार्यालयमा ‘सूचना तथा समन्वय डेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ । कार्यवाहक मुख्यसचिव मानबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहने डेस्कले नुवाकोट, धादिङ र रसुवालगायत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा वडा तहसम्म समन्वय गरी क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्नेछ ।

सभापति थापाले विपद्का बेला सबैभन्दा पहिले क्षति र आवश्यकताको सही सूचना संकलन गर्नुपर्ने बताए । हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दा समस्या थपिन सक्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले सरकारका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकायसँग समन्वय गरेर उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनको अनुभव भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेललाई पनि समितिमा रहेर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन पार्टीका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यले योगदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक कोषबाट रकम परिचालन गर्नुका साथै सरकारले स्थापना गर्ने कोषमा समेत विगतका कोभिड महामारी र जाजरकोट भूकम्पका बेला जस्तै सहयोग गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सभापति थापाले विपद्को समयमा राजनीतिक लाभका लागि सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना तथा षड्यन्त्रका सिद्धान्त फैलाउने कार्य नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनले तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि आगामी दिनमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि गम्भीर रूपमा योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?