रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न भएको आदेशमा के भनिएको छ ? [पूर्णपाठ]

काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरले सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीको मुद्दामा लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । सो मुद्दामा लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने रकम बराबरको धरौटी राखी थुनामुक्त हुन निवेदन दिएका थिए । तर रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुगेका हुन् ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटी बुझेर रविलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै धरौटी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उनलाई धरौटी रकम लिई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी त्यसै निवेदनको पुनरावेदन लिई उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।

त्यसो त सोही इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका छविलाल जोशीको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८२ असोज २६ गते गरेको थुनछेक आदेशलाई बदर गरे पनि जोशीलाई सिधै थुनामुक्त भने गरेको छैन ।

अदालतले जोशीको मुद्दालाई प्रमाणको अभावका कारण पुनः तल्लो अदालतमै फर्काइदिएको हो। बहसका क्रममा जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले दामासाहीले कायम हुने बिगो बापतको जमानतको ‘छायाप्रति’ मात्र पेस गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ :

निवेदन प्रतिवेदन सहित मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकरप्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री महेन्द्र प्रसाद पाण्डे, श्री बाबुराम पाण्डे, डा। श्री नारायणदत्त कंडेल, श्री दिपेन्द्र झा, निवेदक प्रतिवादी छबिलाल जोशीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता श्री मनोज कुमार चौधरी र अधिवक्ता श्री रोचक जोशी तथा विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठ, विद्वान सहायक न्यायाधिवक्ता श्री वसन्तराज पोख्रेल तथा जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सञ्जीव घिमिरेले गर्नुभएको बहस तथा जाहेरवाला विजय कुमार नेपालले राख्नुभएको भनाइ समेत सुनियो।
रुपन्देही जिल्ला अदालत,
यसमा, निवेदकरप्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचत कर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउनू।

१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।
२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत ९ग्यारेन्टी० रु। २,७४,८४,०००।( बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।
३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।
४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
प्रतिवादी छबिलाल जोशीका हकमा विचार गर्दा निजले दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१९२० अन्तर्गतको निवेदन व्यहोराका साथै आजै यसै इजलास समक्ष बहसको क्रममा कानून व्यवसायीबाट मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो वापत जमानत दिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश गरीपाउँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी मिति २०८२।६।२६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाईदिनू ।

यो पनि…

रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश