काभ्रेपलाञ्चोक । रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका काभ्रेपलाञ्चोकका नागरिकको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले परिवार तथा आफन्तसँग विवरण माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेपत्ता नागरिकको विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहलाई आगामी कात्तिक १८ गतेसम्मको समयसीमा तोकेपछि वडा कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बाढीपछि काभ्रेपलाञ्चोकका ३७ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । बाढीमा परी चार जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने बेपत्ता भएका चार जना पछि परिवारको सम्पर्कमा आएका थिए ।
खानीखोला गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पाँच दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित परिवार तथा आफन्तलाई आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज कोइरालाका अनुसार निवेदनमा बेपत्ता व्यक्तिको नामथर, उमेर, लिङ्ग, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, बेपत्ता भएको मिति, स्थान र परिस्थिति खुलाउनुपर्नेछ । साथै निवेदन दिने व्यक्तिको नाता र सम्पर्क नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न काम तथा भ्रमणका सिलसिलामा रसुवा पुगेका नागरिक बाढीपछि बेपत्ता भएपछि उनीहरूको कानुनी अवस्था यकिन गर्न सरकारले विशेष प्रक्रिया लागू गरेको हो । काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासनको असोज २७ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार असोज २९ गतेदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।
परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी वडामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडा समितिले निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ । उक्त समितिले आवश्यक छानबिनपछि बेपत्ता व्यक्तिको विवरण यकिन गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए ।
नेपाल राजपत्रमा असोज २३ गते प्रकाशित विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार विवरण प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित कात्तिक १८ गतेभित्र विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस प्रक्रियाबाट बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको आधिकारिक विवरण यकिन हुनुका साथै उनीहरूको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया