जेनजी आन्दोलन : छानबिन आयोग गठन गर्न कानुन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्  ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए । सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरुले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

आइतबार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए । उनले आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनहरुमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालत ३, ६ र ७ नम्बरबाहेक सबै रिटका मिसिलहरु ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवासायीहरुको रोजिरोटी समेत खोसिएको बताए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए । उनले बस्ने ठाउँको निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदासम्म काम सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने बताउनु भयो । उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्यविपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानबिन गरी दोषिउपर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सरकारले युवामाथि गोली चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको समेत टिप्पणी गरे ।

 अधिवक्ता कमल कोइरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए । सबै निकायहरु यसरी नै एकजुट भएर विषम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताए ।