काठमाडौं । अयोग्य लडाकुको नाममा जनही २ लाख बाड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितीमा राख्न सर्वोच्च अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
गत २०७९ चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया