काठमाडौं । सुधारिएको पोषण तथा वृद्धिको लागि दक्षिण एशियाली नीति निर्माताहरुको संगठन सापलिङको दोस्रो बैठक कृषि–खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौ, नेपालमा २४ र २५ अप्रिलमा सम्पन्न भएको छ ।
सापलिङको शुरुवाती पहल सन् २०१९ मा भएको थियो र यस संगठनले दक्षिण एशियामा कुपोषण विरुद्ध लड्न दिगो विकास लक्ष्यहरु संग आबद्ध भएर खाद्य प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सापलिङको सम्मेलन डेढ दिनसम्म चलेको थियो र उक्त कार्यक्रममा सापलिङका सदस्य राष्ट्रहरु नेपाल, बँगलादेश, श्रीलँका, भारत र भुटानका भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
सम्मेलनलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालले हाल सापलिङको अध्यक्षता गरिरहेको ब्राक, बँगलादेश र आइपिइ ग्लोबल लिमिटेड, भारत, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गैर सरकारी विकास संस्था, विकास क्षेत्र थिङ्क एण्ड डु ट्याँक, र काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहेको मुनाफारहित थिङ्क ट्याँक, सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र, नेपालसंगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो । सापलिङलाई बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डशेनको सहयोग प्राप्त छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन सन्दर्भ तयारीमा केन्द्रित थियो । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदिले कृषि खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट नीति निर्माताहरुको आवश्यकता र प्राथमिकताहरु अनुरुप कुपोषण विरुद्ध लड्न प्रमाणमा आधारित नीति, कार्य र नेतृत्वलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच आपसी सहमति जुटाउनकै लागि क्षेत्रीय मञ्चको औचित्य र यसको महत्वका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीले अन्तर सरकारी सहकार्य र साथै निजी क्षेत्रका साझेदारहरु, अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई साथमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँदै आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका सदस्य डा.श्री जय कान्त राउतले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु लगायत यस क्षेत्रका सबै देशहरुले जलवायु परिवर्तन र फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी जस्तो समान चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो सहकार्य र सहायताका लागि यो एकदम सही समय भएको र सापलिङ जस्तो संस्थाले यस कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।
दोस्रो दिनमा नीति निर्माताहरुको वीच विभिन्न ४ वटा प्यानेल छलफल गरिएको थियो, जहाँ बँगलादेश, श्रीलँका, भुटान र नेपालका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले प्राथमिकताहरु, कृषि खाद्य प्रणालीहरुलाई मजबुत बनाउनका लागि क्षेत्रीय सहायताका एजेण्डाहरु र सो परियोजनको लागि विभिन्न प्रारुपहरुका बारेमा विचार विमर्श गरेका थिए ।
साथै क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउन फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यून गर्ने र जलवायु मैत्री कृषिका लागि प्रविधिहरुको उपयोगिताको विषयमा पनि मन्थन गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया