न्याय सेवामा ३०/५५ : सुधारको नाममा अन्याय कि न्यायपालिकामाथिको नीतिगत प्रहार ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै आधारभूत कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । तीमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बहु प्रतीक्षित कानुन हो । संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको यही कानुन निर्माणमा राज्यले देखाएको उदासीनताभन्दा अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद (३०/५५) लागू गर्ने बहसले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसले सरकारको सुधारको प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

सरकारले ३०/५५ लाई प्रशासनिक सुधार, युवा पुस्तालाई अवसर र कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । तर कुनै पनि सुधारको मूल्यांकन घोषणाले होइन, त्यसको परिणामले गरिन्छ । न्याय सेवाको सन्दर्भमा हेर्दा ३०/५५ को प्रस्ताव सुधारभन्दा बढी अन्याय, असन्तुलन र न्यायपालिकाको संस्थागत क्षमतामाथिको नीतिगत प्रहारका रूपमा देखिन थालेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, संविधानले नै विशेष पहिचान दिएको न्याय सेवालाई सामान्य निजामती सेवासरह व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

संविधानको धारा १५५ र न्याय सेवाको विशिष्टता

नेपालको संविधानको धारा १५५ ले न्याय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तहरू संघीय कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको अर्थ केवल कानुनी औपचारिकता होइन । संविधानले न्याय सेवाको विशिष्ट चरित्र, भूमिका र आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै त्यसका लागि पृथक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको सन्देश दिएको हो ।

यदि न्याय सेवा सामान्य प्रशासनिक सेवाकै अर्को रूप मात्र हुन्थ्यो भने संविधानमा यसका लागि अलग व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहने थिएन । संविधान निर्माताले न्यायपालिकाको प्रभावकारी सञ्चालन, न्यायिक स्वतन्त्रता र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न न्याय सेवालाई विशिष्ट संस्थागत संरचनाका रूपमा परिकल्पना गरेका थिए ।

तर आज ३०/५५ को बहसले यही संवैधानिक मर्मलाई बेवास्ता गर्ने खतरा बढाएको छ । न्याय सेवाको प्रकृति, उद्देश्य र करियर संरचनालाई उपेक्षा गर्दै निजामती सेवाका लागि प्रस्तावित अवधारणालाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोजिनु संविधानको भावना विपरीत देखिन्छ ।

न्याय सेवा : कर्मचारी प्रशासन होइन, न्यायपालिकाको मेरुदण्ड

न्याय सेवाका कर्मचारीलाई केवल प्रशासनिक कर्मचारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै फरक छ । न्याय सेवा अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन, कानुनी अनुसन्धान, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन, न्यायिक सहजीकरण तथा न्यायिक प्रक्रियाको निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा हो । न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने सम्पूर्ण संरचनाको आधार न्याय सेवाकै जनशक्ति हुन् ।

अदालतका भवन, प्रविधि वा बजेटले मात्र न्याय दिन सक्दैनन् । त्यसका लागि अनुभवी, दक्ष र प्रतिबद्ध जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले दशकौँसम्म न्याय प्रशासनमा काम गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत स्मृति निर्माण गर्छन् । अदालतको कार्य संस्कृति, प्रक्रियागत जटिलता र व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव उनीहरूमा क्रमशः सञ्चित हुँदै जान्छ ।

त्यसैले विश्वका धेरै मुलुकहरूमा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवामा अनुभवलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । नेपालमा भने त्यही अनुभवलाई बोझका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

न्यायाधीश उत्पादन गर्ने प्रमुख आधार भूमिमाथि प्रहार

न्याय सेवाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले न्यायाधीश उत्पादन गर्ने आधार भूमिका रूपमा काम गर्नु हो । लोक सेवा आयोगको कठोर प्रतिस्पर्धा पार गरेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूको दीर्घकालीन लक्ष्य प्रायः न्यायाधीश बन्नु नै हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय अदालत र न्याय प्रशासनमा बिताउँछन् । वर्षौँसम्म कानुनी ज्ञान, न्यायिक प्रक्रिया, अदालत सञ्चालन तथा न्याय प्रशासनको अनुभव हासिल गर्छन् । न्यायाधीश बन्न आवश्यक पर्ने व्यावहारिक सीप, संस्थागत समझ र न्यायिक दृष्टिकोण यही प्रक्रियाबाट विकसित हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले अनुभव र दक्षताको चरम अवस्थामा पुगेका जनशक्तिलाई नेतृत्व भूमिकामा लैजान्छन्, राज्य भने त्यही चरणमा उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने तयारीमा देखिन्छ ……..

तर अब ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षको उमेर लागू भएमा यही करियर मार्ग नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्छ । उपलब्ध विवरणअनुसार न्याय सेवा, न्याय समूहका शाखा अधिकृतदेखि सचिव तहसम्मका २ सय भन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना छ । तीमध्ये धेरै न्यायाधीश नियुक्तिका सम्भावित उम्मेदवार हुन् । कतिपय आवश्यक योग्यता पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, न्यायाधीश बन्ने आशा राखेर तीन दशक सेवा गरेको व्यक्तिलाई अवसरको ढोका खुल्नै लाग्दा घर पठाउनु न्याय हो कि अन्याय ?

राज्यको लगानीमाथि स्वयं राज्यकै प्रहार !

दक्ष जनशक्ति निर्माणमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । तलब, तालिम, अनुभव, कार्य क्षेत्रीय अभ्यास र संस्थागत ज्ञान निर्माणमा दशकौँ समय खर्च भएको हुन्छ । न्याय सेवामा त यो लगानी अझ संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ ।

३० वर्ष सेवा गरेको न्याय सेवा अधिकृत केवल कर्मचारी मात्र हुँदैन; ऊ संस्थागत ज्ञानको भण्डार हुन्छ । अदालत सञ्चालनका अनेकौँ जटिल पक्षहरूको जीवित अभिलेख हुन्छ । तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकै पटक सेवाबाट बाहिर पठाइयो भने त्यसले राज्यको आर्थिक लगानी मात्र होइन, संस्थागत लगानीसमेत नष्ट हुनेछ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले अनुभव र दक्षताको चरम अवस्थामा पुगेका जनशक्तिलाई नेतृत्व भूमिकामा लैजान्छन् । राज्य भने त्यही चरणमा उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने तयारीमा देखिन्छ ।

अनुभवको विकल्प युवा उमेर होइन

३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षको उमेर हद समर्थकहरूको प्रमुख तर्क युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । यो तर्क सिद्धान्ततः आकर्षक सुनिए पनि न्याय क्षेत्रको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।

किनभने न्याय क्षेत्रमा अनुभव स्वयं एउटा योग्यता हो । न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, चिकित्सक वा प्राध्यापक आफ्नो करियरको उत्तरार्धमा पुग्दा सबैभन्दा परिपक्व र प्रभावकारी हुन्छन् । न्याय सेवाका अधिकृतहरूको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।

निर्णय क्षमता, कानुनी विश्लेषण, संस्थागत बुझाइ र नेतृत्व कौशल उमेरसँगै परिष्कृत हुँदै जान्छ । त्यसैले अनुभवलाई हटाएर मात्र युवालाई अवसर दिन सकिन्छ भन्ने सोच सरलीकृत र अव्यवहारिक छ । अनि अवसर सिर्जना गर्ने उपायमा नयाँ पद सिर्जना, संरचनागत सुधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली हुन सक्छ; अनुभवी जनशक्तिको बहिर्गमन कदापि होइन ।

न्यायपालिकामा पर्न सक्छ दीर्घकालीन असर

यदि सरकारले गरिरहेको तयारी अनुसार नै ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षको उमेर हद कायम गर्ने हो भने यसले एकै पटक न्याय सेवाका २ सयभन्दा बढी अनुभवी कर्मचारी एकै पटक बाहिरिँदा त्यसको असर केवल कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित रहने छैन । यसले अदालत प्रशासनमा नेतृत्व संकट निम्त्याउन सक्छ, संस्थागत स्मृति कमजोर हुन सक्छ । नयाँ पुस्ताले अनुभव र मार्गदर्शन गुमाउन सक्छ । न्यायाधीशका लागि योग्य आन्तरिक जनशक्तिको स्रोत खुम्चिन सक्छ ।

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावबारे सार्वजनिक बहस भइरहेकै छ ।

यस्तो अवस्थामा लोक सेवा आयोगमार्फत प्रवेश गरेका, दशकौँ न्याय प्रशासनमा खारिएका जनशक्तिको मार्ग नै बन्द गरिनु न्यायपालिकाको स्वायत्तता, गुणस्तर र विश्वसनीयताका लागि सकारात्मक संकेत हुँदै होइन ।

समानताको नाममा विभेद

सबै सेवा समूहमा एउटै नीति लागू गर्नु नै समानता हो भन्ने बुझाइ भ्रमपूर्ण छ । वास्तविक समानता भनेको फरक प्रकृतिका सेवाको फरक आवश्यकता बुझेर न्यायोचित व्यवहार गर्नु हो । चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक र न्यायिक जनशक्तिको अनुभवको मूल्य सामान्य प्रशासनिक सेवाभन्दा फरक हुन्छ ।

संविधानले नै न्याय सेवालाई अलग पहिचान दिएको अवस्थामा त्यसमाथि सामान्य निजामती सेवाको मापदण्ड थोपर्नु समानता होइन; बरु संवैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त विशिष्टताको अवमूल्यन हो ।

अध्ययनबिनाको निर्णय घातक हुन सक्छ

यति ठुलो नीतिगत परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यसले हजारौँ कर्मचारीको भविष्य, न्यायपालिकाको संरचना र राज्यको संस्थागत क्षमतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेछ । त्यसैले ३०/५५ लागू गर्नुअघि विस्तृत प्रभाव अध्ययन, क्षेत्रगत विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श अनिवार्य छ । विशेष गरी न्याय सेवामा यसको प्रभावबारे छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ । न्यायाधीश आपूर्ति प्रणाली, अदालत प्रशासन, संस्थागत स्मृति तथा सेवा मनोबलमा पर्ने असरको मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा महँगो साबित हुन सक्नेछ ।

न्याय सेवामा पनि निजामती सरह नै व्यवहार गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने प्रस्ताव केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन । यो संविधानको धारा १५५ ले सुनिश्चित गरेको न्याय सेवाको विशिष्टता, न्यायाधीश उत्पादन प्रणाली, न्यायपालिकाको संस्थागत क्षमता र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो । न्यायाधीश बन्ने सपना बोकेर जीवनको यौवन न्याय सेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीहरू योग्यताको शिखरमा पुग्दा सेवाबाटै हटाइनु न व्यक्तिगत रूपमा न्यायसंगत छ, न संस्थागत रूपमा दूरदर्शी नै । न्याय सेवाबाट २ सयभन्दा बढी अनुभवी जनशक्ति एकै पटक बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्नु सुधारको संकेत होइन, क्षमताको क्षयीकरण हो ।

संविधानले न्याय सेवालाई विशेष मानेको छ भने राज्यले पनि त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ । सुधार आवश्यक छ, तर सुधार विवेकपूर्ण, अध्ययनमा आधारित र क्षेत्रगत यथार्थ अनुकूल हुनुपर्छ । अन्यथा ३०/५५ न्याय सेवाका लागि प्रशासनिक सुधारको अध्याय होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत मेरुदण्ड कमजोर बनाउने नीतिगत प्रयोगका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।

(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन् ।)