काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दैछ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरलरुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत सम्पूर्ण कन्सुलरसम्बन्धी ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौँको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा सुरु गर्दैछ ।
विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्ने छ । विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नाका लागि सम्पर्क-सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको जानकारी दिइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुने छ ।
स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्को वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ ।
कानुनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सङ्गठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पुर्याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको विभागले जनाएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
सहकार्य जनचाहना र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप
काठमाडौँसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भनी जनचाहना र सङ्घीयताको मर्म एवं भावनानुरुप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुर्याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ ।
कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । यही भदौ १३ गतेदेखि यो सेवा शुरु गरिएको छ, दैनिक एक हजारभन्दा बढी संख्यामा त्यस्ता निवेदन आइरहेका छन्, सरल हिसाबले सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ, शैक्षिक प्रमाणपत्र र व्यावसायिक प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै रुजु र प्रमाणीकरण हुन्छ, कागजात लिन मात्रै व्यक्ति उपस्थिति भए पुग्ने बताए ।
विभागले प्रमाणीकरण गर्ने गरी सुरु गरिएको अनलाइन सेवा भनेको कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जानका लागि नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छैन भनी प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत निवेदन दिने र स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त हुन्छ । लागेको राजस्व पनि अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ, अनि आफूले ल्याएको कागजातमा छाप र सही गराएर लैजान पनि सकिने बताए । प्रहरी प्रतिवेदनका हकमा कुनै व्यक्तिले अमेरिका, खाडी वा दार्चुला जहाँ भए पनि इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानबाट अनलाइन निवेदन दिन र राजस्व तिर्न सक्ने छन् ।
प्रमाणित कागजात कुनै अर्को व्यक्तिले सङ्कलन गर्न सक्छ भने पनि परिचयपत्र देखाएर लिएर जानसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । इन्टरनेट वा वेवसाइटमा सबैको पहुँच नभएकाले उक्त प्रणाली सबैले चलाउन सक्ने अवस्थामा भन्ने प्रश्न छ । अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै विगतजस्तो विभागमा भिडभाड कम, सेवा सरल र सहजरुपमा भएको बताइएको छ । केही समयपछि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका कागजात प्रमाणित कार्यलाई पनि अनलाइनमा लैजाने विभागले कार्ययोजना बनाएको छ ।
व्यवसायी र विद्यार्थी अनलाइन प्रविधिसँग जानकार भएकाले उनीहरुका लागि तत्कालै अनलाइन सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ । विदेशमा परिवारलाई झिकाउन परेमा, अलपत्र परेमा, घाइते भएमा, अरु कुनै समस्या परेमा उद्धार गर्न, खोजतलास, उपचार र हकहित रक्षाका लागि मात्र होइन, विदेशमा रोजगारीमा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक पर्ने कागजात पनि विभागले प्रमाणीत गर्दै आएको छ । विदेशमा कुनै पनि नेपालीको निधन भई शव त्यही व्यवस्थापन वा स्वदेशमा ल्याउन पनि विभागमा अनिवार्यरुपमा निवेदन दिन आवश्यक छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया