प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । देउवा निकट एक नेताका अनुसार आइतबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पर्सी मंगलबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने विवषयमा छलफल भएको थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस,नेकपा एकिकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ५ दल रहेका छन् । यीमध्ये जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । बाँकी ४ दलको सरकारमा सहभागिता हुनेछ ।
गत साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । महन्थ अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेर जसपाबाट बाहिरिएका छन् । मौका पाए लोसपा पनि सरकारमा जाने पक्षमा छ ।
महन्थले भोलि आइपर्दा सरकारमा जान पनि सकिन्छ भन्ने संकेत दिएर नै देउवालाई समर्थन गरेका कतिपयको भनाइ छ । गत शुक्रबार नयाँ पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्ने क्रममा पनि महन्थले सरकारमा जानेबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी नभएको तर कुरा मिलेमा सरकारमा जान सकिने संकेत गरेका छन् ।
नैतिक संकटमा महन्थ :
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबाट विवाद सुरु भएर जसपा फुटेको हो । महन्थ ओलीको समर्थनमा देखिए भने उपेन्द्र यादव कांग्रेससहितको पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धको पक्षमा लागे ।
ओलीले दुई–दुई पटक (गत पुस ५ र जेठ ७ मा ) प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनकारी कदम चालेको भन्दै यादव पक्ष ओलीलाई समर्थन गर्न नहुने अडानमा रहिरह्यो भने ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विरोध गरेको महन्थ पक्ष दोस्रो पटकको विघटनको समर्थन गर्न पुग्यो ।
पार्टीमा विवादकै बीच महन्थ पक्ष ओलीले तराई मधेशका आफ्ना माग ओलीले पूरा गर्ने बचन दिएका भन्दै जेठ २१ र २७ मा सत्तामा उक्लियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले असार ८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरिदियो ।
महन्थ पक्ष सरकारमा गएको १८ दिनमै सत्ताबाट बाहिरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार २८ मा सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला मात्रै गरेन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी ग¥यो ।
असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने । जसपा पार्टी विवादमा साउन ११ मा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता यादवलाई दियो । भदौमा २ महन्थले नयाँ पार्टी गठनका लागि आयोगान उजुरी दिए । भदौ ९ गते लोसपाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पायो ।
ओलीलाई समर्थन गरेर सरकारमा गएको महन्थ पक्षका मुद्दा अहिले अलपत्र परेका छन् । संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका मुद्दा अलपत्र छन् ।
यादव पक्ष सरकारमा गएपछि महन्थलाई अब तराईमा के मुद्दा लिएर जाने भन्ने छ, किनकि यादवले तराई मधेशमा देखिएका समस्या अब जसपाले पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् । महन्थ तत्काल सरकारमा गए उनलाई अवसरवादको आरोप लाग्नेछ ।
लोसपाकी नेतृ चन्दा चौधरीले आफूहरूको तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको लोकपथलाई बताइन् । तर लोसपाले उठाएका माग जसले सम्बोधन गर्छ त्यसलाई आफूहरूको समर्थन रहने उनको भनाइ छ । विगतमा पनि ओलीले माग पूरा गर्ने बचन दिएकाले सरकारमा गएको उनी बताउँछिन् ।
एउटै पार्टी हुँदा ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा जादाँ यादव पक्ष गएको थिएन । देउवा सरकारमा जान पनि महन्थलाई विगतका कारण अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ, किनकि यादव सरकारमा सामेल हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ । तर नेतृ चौधरी भने जसको सरकार भए पनि आफूहरूको मुद्दा मुख्य भएका र सरकारले मुद्दा सम्बोधन गर्छ त्यसलाई पूर्ण समर्थन रहने बताउँछिन् । देउवा सरकारसँग पनि माग पूरा गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
भोट बैंकमा असर
महन्थ नेतृत्वको लोसपालाई अब विभाजित भएर गएको अवस्थामा तराईमा विगतको साख जोगाउन मुस्किल पर्नेछ । पहाडभन्दा तराई मधेशकेन्द्रित दलहरूको भोट बैंक हो । महन्थको पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकिँदै गएको अवस्थामा अरु पाटीसँग मिलेर मोर्चा नबनाए चुनाव जित्न कठिन पर्नेछ । एउटै पार्टी हुँदा निर्वाचन जित्न जुन सहज हुन्थ्यो अब त्यो नहुने कुरा राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले लोकपथलाई बताए ।
तराई मधेशका अधिकाशं जिल्लामा कांग्रेसको पकड राम्रो रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपासँग महन्थको पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले ठाकुरलाई सहज नभएको विश्लेषक कर्णको भनाइ छ ।
त्यसैगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थन गर्नेहरू पनि छन् । जसका कारण महन्थलाई आफ्नो भोट बैंक जोगाउन त्यति सहज छैन । ठाकुर र यादव दुवैले तराई मधेशका मुद्दाहरू उठाउने पार्टी आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया