संवैधानिक आयोग : सिङ नभएको तिखे

संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफूले रुचाएका व्यक्तिको भर्तीकेन्द्र बन्दा तिनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले ती निकायहरू राजनीतिक दलका विश्वासपात्र बनेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०६ मा संवैधानिक आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवं निष्पक्ष हुनुपर्ने हो । जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न सत्तारुढ दलबाट हुनसक्ने शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग रोक्न तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अंगको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालका सबै संवैधानिक आयोग कार्यकर्ता र आफूनिकटका व्यक्तिहरूको भर्ती हुने थलो बन्दा उनीहरूले गर्ने काममा सधैँ प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको कुरा सुनिँदै आएको छ ।

नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षक गरी १३ वटा संवैधानिक आयोग छन् ।

यीमध्ये महालेखा परीक्षकबाहेकका आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुनेगरेको छ । जुन पार्टीको सरकार छ उसैका कार्यकर्ता पदाधिकारीको रूपमा ती आयोगहरूमा छिराउने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ पार्टीका गुट उपगुटका नेताहरूले पनि भागवण्डा भेट्टाउन सक्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक आयोगहरूका पदमा पछिल्लो समय कार्यकर्ताहरूमध्ये पनि जोसँग पैसा छ उसले पद भेट्टाउने अवस्था देखिएको बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसरी संवैधानिक आयोगहरू जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको छ त्यसको मर्मविपरीत कार्यकर्ता र पैसा भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिले ती आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।’ संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक दलका आयोग नभएका र ती राज्यका आयोगहरू भएको त्रिपाठी बताउँछन् ।

संविधानको धारा २८४ को १ मा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि मात्रै उनीहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेगर्छ ।

तर गत मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिसम्म गरे भने संविधानमा रहेको संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता र सभामुख रहने प्रावधान हटाएर आफूअनुकूलका व्यक्ति ती आयोगहरूमा नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याए ।

त्यतिबेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा थिए । सभामुख अग्नि सापकोटा सभामुख थिए । उनीहरू दुवै जना ओलीको पक्षमा थिएनन् । त्यसकारण उनीहरूलाई हटाएर कोरम परिवर्तन गरी एकलौटी गर्न ओलीले अध्यादेश ल्याए र सोही दिन उनले खुसुक्क सबै आयोगहरूमा आफ्ना निकटका व्यक्ति भर्ना गरे ।

पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नियुक्ति पाएकाहरूले न त संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्‍यो न त कसैको विरोध । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि निष्कृय भयो । नियुक्ति भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए उनीहरू स्वतः पद सम्हाल्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम आयोगहरूमा छिरे ।

खासगरी निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैको चासो रहने गर्छ । ती दुवै आयोग सरकारमा रहनेले अरु राजनीतिक दलका नेता र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नेगरेको आरोप लाग्नेगरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद र निर्वाचनसम्बन्धी काम परेमा निर्वाचन आयोग र भ्रष्ट्राचारका विषयमा अख्तियारले हेर्ने भएकाले यसमा आफूअनुकूलका कार्यकर्ता र आफ्ना विश्वासिला पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति दिने गरिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक अंगहरूको हैसियत नबुझ्दा संवैधानिक आयोगहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइमार्फत पदाधिकारी नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गर्छन् । आयोगहरूमा कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन् भन्ने कुरा गलत भएको उनको दाबी छ ।

तर सत्तामा रहने राजनीतिक दलले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नेगरेको कतिपय पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ । सरकारको दबाब र प्रभावमा रहने संवैधानिक अंगहरूको औचित्य नरहेको पनि बेला–बेलामा कुरा उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको संवैधानिक आयोगहरूले सरकार जे अह्रायो त्यही गर्नेगरेको आरोप छ ।