प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका २९ रिट खारेज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका २९ वटा रिट निवेदनहरु खारेज भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त फैसला गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त मुद्दाको यसअघि नै फैसला भइसकेकाले अन्य बाँकी रिटहरु खारेज भएका हुन् ।

गत जेठ ६ गते मध्यराति तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध ३० वटा रिट निवेदनहरु परेको थियो । जसमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मागसहित १४६ सांसदहरुले रिट दर्ता गरेका थिए । अन्य रिटहरुलाई छाडेर सर्वोच्चले ४६ सांसदहरुले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गरेको थियो । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधमानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो ।