एमालेको आन्तरिक कलह : प्रभाव प्रदेशमा पनि

काठमाडौं । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण केन्द्रमा समेत सरकार गुमाएको नेकपा एमालेले प्रदेशमा पनि धमाधम सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको संघीय सरकारलाई अल्पमतमा झारेर सत्ताबाट बाहिरिसकेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री रहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनी त्यसमा असफल भए । त्यसैगरी गण्डकीमा पनि उनले आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन सकेनन् । बुधबार सत्ता जोगाउने हरेक कसरत असफल भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रदेशसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु हुनुअगावै उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि पोखरेल राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ फागुन ३ मा पहिलोपटक र गत वैशाख १९ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

वैशाख ३ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षसहितको विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । वैशाख १९ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल गर्ने तय भएको थियो । तर पोखरेलले सोही दिन बिहान अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि नै राजनीनामा दिए ।

उनी त्यतिबेलैदेखि अल्पमतमा परेका विपक्षीहरूले भन्दै आएका छन् । राजीनामापछि फेरि उनलाई तत्कालीन प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बनाए । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशप्रमुख यादवको कार्यालयअघि गएर धर्ना दिए पनि उनले पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाए । त्यसको विपक्षी गठबनधनले निरन्तर विरोध गरिरह्यो । पोखरेललाई कि त राजीनामा कि त बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षी दलहरूले दबाब दिइरहे ।

त्यतिबेला पोखरेलले प्रदेशप्रमुख यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर त्यसमा उपसभामुख कृष्णा थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । त्यसैगरी प्रदेश सांसद अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको बताएका थिए भने १९ गते साँझ पोखरलले शपथ नलिँदै दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर उनीहरूले पनि अहिले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

गत असार ३१ मा प्रदेशसभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा सत्तापक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । सरकार अल्मतमा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध यही साउन १९ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ३४ जना विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको समावेदनअनुसार प्रदेशप्रमुख शेरचनले आज दिउँसो बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा छलफलअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम)लाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभमा ८० जना सांसद छन् । सरकार बनाउने बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । उता पोखरेलसँग ३८ जना मात्रै छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दुवैतर्फ बराबरी मत भएको खण्डमा मात्रै अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णायक मत हाल्न पाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको संसदीय गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेशप्रमुख शेरचनले संविधानविपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरीले अधिवेशन फिर्ताको माग राखी सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको उक्त रिट बुधबार पनि पेसीको आठौँ नम्बरमा रहेको थियो ।

बुधबार नै सर्वोच्चबाट अधिवेशन स्थगित हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका बताइएको छ । उक्त रिटको सुनवाइका लागि बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले त्यसमा संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । आजको विशेष अधिवेशनको बैठक मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित एमालेका सबै सांसदले बहिष्कार गरेका थिए । बैठकमा सभामुख घर्तीले पोखरेलको राजीनामा पढेर सुनाएका थिए । योसँगै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक कलहका कारण त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको हो । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवादले ओलीपक्ष सरकारबाट हट्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ । ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वयम् ओलीले सत्ता छोड्नुमात्रै परेन,उनी पक्षका मुख्यमन्त्रीका पद पनि धरापमा परेको छ ।
गत वैशाखमा ओलीले माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन असफल प्रयास गरेका थिए । शाहीले वैशाख ३ मा एमालेकै वरिष्ठ नेता नेपालपक्षका ४ जना प्रदेशसभा सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएपछि सत्ता जोगाए । ओलीको त्यहाँ केही चलेन ।

यसैबीच गत जेठ २५ मा माओवादी केन्द्रबाटै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि एमालेका चार जना सांसदको सहयोगमा आफ्नो पद जोगाएका थिए ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएको छ । गत जेठ २९ मा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री थिए । उनले पनि दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश १ र बागमतीमा पनि एमाले मुख्यमन्त्री असुरक्षित

एमालेभित्रको आन्तरिक कलह चर्किँदै गए प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा छ । वरिष्ठ नेता नेपालपक्षले साथ नदिए प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सत्ता गुमाउनुपर्नेछ । अहिलेको अवस्था हेर्दा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको मिलनबिन्दु टाढा रहेको एमाले नेताहरूकै भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा राई र पौडेललाई पद जोगाउन अप्ठ्यारो छ ।

गत पुस १०मा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र माओवादी केन्द्रका (नेकपा भएका बेला) सांसदले पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा पछि फिर्ता भएको थियो । बागमती प्रदेशमा कुल १ सय १० सांसद रहेकोमा हाल १ सय ९ जना छन् । जसमा एमालेका ५८ जना छन् । त्यसमध्ये ओलीपक्षका ३५ जना र नेपालपक्षका २३ जना छन् । त्यसैगरी कांग्रेसका २१ जना, माओवादीका २३ जना र अन्य दलबाट ८ जना छन् । त्यहाँ माओवादी कांग्रेस र नेता नेपाल समूह मिल्दा मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिँदैनन् । नेपालपक्षका एक नेताका अनुसार बागमतीमा कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा नेपाल पक्षकी सांसद अष्टलक्षमी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो भएको खण्डमा ओली निकट पौडेल सत्ताबाट ओर्लनेछन् ।

प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री राई सुरक्षित छैनन् । राईलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिन्छ । प्रदेशसभामा सभामा ९३ जना सांसदमध्ये एमालेका ५१ र माओवादीका १६ जना छन् । एमालेका ५१ मध्ये ओलीपक्षका १९ जना र नेपालपक्षका ३२ जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यहाँ कांग्रेसका २१ जना छन् भने अन्य दलबाट ५ जना छन् । यहाँ पनि नेपालपक्षलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने बताइएको छ ।

हाल प्रदेश २ मा भने जसपाको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार छ । मुख्यमन्त्रीमा जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका मोहम्मद लालबाबु राउत रहेका छन् ।