काठमाडौं-
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले फेरी निरन्तरता पाएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि बजेटमा समेटिने यो कार्यक्रमले यसपाली पनि निरन्तरता पाएको छ । सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने यो कर्जामा विगतका वर्षहरुमा पनि आकर्षण हुने गरेको थिएन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गर्ने गरेपनि यस विषयमा विस्तृत अध्ययन र छलफल नगरेका कारण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसपाली पनि सरकारले यसै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको कपी पेस्ट कार्यक्रम मात्रै हो । विगतका वर्षहरुमा ७ लाख मात्रै उपलब्ध गराइएको यो कर्जा यसपालीको बजेटले २५ लाख पु–याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउने यो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बैंकहरुले यस्तो कर्जा सहज रुपमा दिँदैनन् । सरकारको कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्न बैंकलाई अप्ठेरो पर्छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्छाैँ भन्ने गरेका छन् । बैंकले हिचकिचाएका कारण यस्तो कर्जा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राख्ने भने पनि बैंकले अन्य धितो-घर जग्गा) नै धितोको रुपमा माग्ने गरेका छन् । साँची व्यवसाय नै गर्न चाहने तर आँफुसँग धितो राख्ने जग्गा नभएका कयौँ युवाले यस्तो कर्जा पाउन सकेका छैनन् । यसपालीको बजेटले ५ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने घोषणा गरेको छ । तर यो कार्यान्वयन हुन निकै कठिन छ ।
सरकाले शैक्षिक प्रभाणपत्र धितो राखी पाउने कर्जा लगायत विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यी कर्जाहरु त्यति प्रभावकारी भएको छैन । सरकारले २०७५ मंसिरमा राष्ट्र बैंकमार्फत् बिना धितो ब्याज अनुदानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्य विधी ल्याएको थियो । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा तलको कर्जा बिना धितो नै बैंकहरुले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर बैंकहरु भने दिँदैनन् ।
सरकारले ब्याज अनुदानमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्रविधिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन र सिटिभिइटी तालिमका लागि गरी १० शीर्षकमा सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्तो कार्यक्रम शुरु भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३९ जना युवाले मात्रैै साढे ६ करोड रुपैयाँ लिएका छन् ।
कार्यान्वयनमा किन बाधा ?
कार्यान्वयन गराउने जिम्मा लिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण असुल उपर हुने गरी मात्रै दिनु भनेको छ । यसको अर्थ धितो माग्नु भन्नु हो । यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि विना धितो यस्तो कर्जा नै दिँदैनन् । त्यसैले यो शिर्षकको कर्जा प्रभावकारी रुपमा जान सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन,यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न व्यवसायको स्पष्ट योजना आवश्यक पर्छ । तर ऋण लिन जाने अधिकांश युवाले व्यवसायको योजना बुझाउन नसकेका कारण पनि यस्तो कर्जा प्रभावकारी रुपमा जान सकेको छैन । सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दिने भनेर घोषणा गरेकै भरमा २५ लाख नै पाउने भन्ने होइन । कुन व्यवसाय गर्न लागेको हो ?,त्यसको लागत कति पर्छ ?
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता कति छ ? यी सबै कुराको निक्र्याैल गरेर मात्रै बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने हो । तर ऋणीले सहि व्यवसायको योजना नबुझाएका कारण पनि यस्तो कर्जा प्रवाहमा बाधा भएको बैंकर्स बताउँछन् ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा व्यवसायको योजना भएको बताउँछन्,राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल । ‘यो कर्जा त्यसै पाउने हो र ? विजनेश चाहिन्छ ।’ उनले भने । स्वष्ट व्यवसायको योजना बुझाउन सक्नेहरुले यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने प्रवक्ता ढकालको भनाई छ । विगतका दिनहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको यो कर्जा अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी भएको उनले बताए ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि सहुलियत दरका यस्ता कर्जा प्रभावकारी नभएको स्वीकारे । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न १० प्रकारका कर्जाहरुमध्ये व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी,महिला उद्यमशीलता र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कर्जा बाहेक अरु कर्जामा आकर्षण नभएको बताए । सरकाले ७ लाखबाट वृद्धि गरेर २५ लाख पु–याएकाले ठुलो व्यवसाय गर्न पनि सकिने अध्यक्ष दाहलको तर्क छ । तर बैंकबाट लिएको ऋण जसरी पनि तिर्नुपर्ने र स्पष्ट व्यवसायिक योजना नभएका कारण पनि यस्तो कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले महिला उद्यमीलाई,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई दिने विद्यार्थीलाई नदिने भन्ने हुँदैन तर ऋण भने तिर्नुपर्छ । उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया