काठमाडौं । सांसदहरुले कोरोना भाइरस परीक्षण बढाउन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित पार्न तथा लकडाउनका कारण असहज भएको दैनिकीलाई सामान्य बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले दैनिक कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढीरहेकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यसैगरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउनुको साथै लकडाउन अवधि भरका लागि कर लगायतको छुट सहितको राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद बिमला नेपालीले क्वारेन्टाइनमा बलात्कार, गाईगोठमा क्वारेन्टाइन जस्ता कुराहरु सुनिनु दुखद कुरा भएको भन्दै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले अभिव्यक्ति दिदै आएको उल्लेख गर्दै “प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री यो देशको भ्रष्टाचार छानविन समितिको समेत प्रमख हो ?” भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले कानुन हातमा लिने काम गरेको आरोप लगाइन् ।
सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले लकडाउन अवधि भरीको आर्थिक कारोवार र दायित्वबारे सर्वत्र विवाद, वहस र अन्योल देखिएकाले लकडाउन सुरु देखि अन्तिम सम्मको अवधिलाई शुन्य समय मानेर सबै बर्गलाई राहत पुग्ने गरि प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने “ लकडाउन अवधि भरीको आर्थिक कारोवार र दायित्वबारे सर्वत्र विवाद, वहस र अन्योल देखिएकाले यसको समाधानका लागि सरकारले केही ठोस नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि लकडाउन सुरु गरेको मिति देखि अन्तिम दिन सम्मको शुन्य समय मानौ र यो शुन्य समयमा व्यापार व्यवसाय रहेको घरधनीले घरभाडा नलिने निर्णय गरौ । घरधनीसंग बैकले व्याज नलिउँ । सो अवधिमा सरकारले कर नलिऔ । विद्यालयले विद्यार्थीसंग शुल्क नलिऔ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक सरह सरकारले तलब भुक्तानी गरोस् । दैनिक वा मासिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई मासिक ७ हजार नगद राहत दिने व्यवस्था गरोस् । होटल रेष्टुरेण्ट र क्याफेलाई सुलभ व्याजमा पुन सञ्चालन कर्जा दिने निर्णय गरोस्, उद्योग संञ्चालन नभएको अवस्थामा आधा तलब उद्योगले दिने निर्णय गरोस् ।”
सांसद मिना सुब्बाले मृत्यु पछि मात्रै कोरोना परीक्षण गरिने, क्वारेन्टाइनमा महिलामाथि बलात्कार हुनु लगायत घटनाले सरकार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण र रोकथाममा चुकेको देखिएको बताइन् ।
सांसद भैरव बहादुर सिंहले सुदुरपश्चिममा भारतबाट आउने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको तर पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन १५ दिन लाग्ने तथा संभावित जोखिम देखिएकाहरुको पनि समयमै परीक्षण हुन नसकेको भन्दै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे ।
सांसद मनकुमारी जिसिले महिलाहरुको लागि छुट्टै क्वारेन्टीनको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
सांसद भीमसेन दास प्रधानले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको तर लकडाउन खुकुलो बनाउँदा सवारी साधनहरुको चाप संगै सर्वसाधरणको चहलपहल बढेकाले सनिबार संगै आईतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद भरत कुमार शाहले सरकारले नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा १० हजार र ल्याउँदा १ लाख २२ हजार तोकेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले खेती लगाउने समयमा मलखादको अभाव भएको भन्दै सर्वसुलभ मलखातको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न नाममा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम भएको भन्दै सबै शिक्षकलाई हटाएर स्थानीय शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
ँसांसद भवानी प्रसाद खापुङ पाँचथर र तेहथुम जिल्लाको बीचका तमोर खोला लगायत स्थानमा लामो समयसम्म पुल बन्न नसकेको उल्लेख गर्दे पुल निर्माण लगायत सुरु गरिएको सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
सांसह महेश्वर जंग गहतराज अथकले आत्महत्याका घटना र महिला हिंसा र जातिय विभेदका सामाजिक अपराध बढ्ने संभावना देखाएकाले सामाजिक अपराध अन्त्यका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया